बक्सर में परिमार्जन प्लस मामलों में देरी पर भड़के प्रभारी मंत्री, सीओ को लगाई फटकार; अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Bihar News: बक्सर के चुरामनपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री नंदकिशोर राम ने किया. शिविर में परिमार्जन प्लस मामलों में देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सदर सीओ को सख्त चेतावनी दी. अधिकारियों को समय पर कार्य निष्पादन के निर्देश दिए.

Bihar News: (प्रशांत कुमार राय) बक्सर के सदर प्रखंड के चुरामनपुर पंचायत सरकार भवन में मंगलवार को शिविर सहयोग का आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के जिला प्रभारी मंत्री नंदकिशोर राम ने किया. शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं शिकायतें दर्ज कराईं.

परिमार्जन प्लस मामलों पर मंत्री की नाराजगी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री नंदकिशोर राम ने अधिकारियों को आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने परिमार्जन प्लस मामलों के लंबित रहने पर गहरी नाराजगी जताई और सदर अंचलाधिकारी राहुल कुमार को मंच से ही फटकार लगाई. मंत्री ने कहा कि परिमार्जन प्लस आवेदनों का निष्पादन समय पर किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. इस अवसर पर जिलाधिकारी साहिला, पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, पंचायत मुखिया धनजी पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

जनता का काम समय पर करें

मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को बेवजह कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि यदि शिकायतें मिलती रहीं तो संबंधित अधिकारी को उसके परिणाम भुगतने होंगे.

लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे- प्रभारी मंत्री

प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कई योजनाओं की जानकारी के अभाव में पात्र लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिसे दूर करना आवश्यक है.

लंबित मामलों पर 10 दिन की डेडलाइन

जिलाधिकारी साहिला ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. उन्होंने निर्देश दिया कि जो मामले मौके पर हल नहीं हो सकते, उनका हर हाल में 10 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए. डीएम ने चेतावनी दी कि लंबित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

विभागीय काउंटरों पर हुई सुनवाई

शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, विद्युत एवं स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के काउंटर लगाए गए थे. ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं और कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन भी किया गया.

अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण एसडीओ रविराज, सदर सीओ राहुल शंकर, राजस्व अधिकारी राजन कुमार, औद्योगिक थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.