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1920 तक की जमीन के सभी रेकाॅर्ड को डिजिटलाइज्ड करने का डीएसआर ने भेजा पत्र
बक्सर : जिले में अपनी जमीन के रेकॉर्ड को जानने के लिए आम लोगों को जिला अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा. अब घर बैठे ही मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं. इसको लेकर जिला अवर निबंधन कार्यालय में भूमि से संबंधित सभी रेकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने का […]
बक्सर : जिले में अपनी जमीन के रेकॉर्ड को जानने के लिए आम लोगों को जिला अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा. अब घर बैठे ही मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं. इसको लेकर जिला अवर निबंधन कार्यालय में भूमि से संबंधित सभी रेकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने का कार्य किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार जिला अवर निबंधन कार्यालय की भूमि से संबंधित सभी रेकॉर्ड को भूमि जानकारी डॉट कॉम पर अपलोड किया जा रहा है. जिला अवर निबंधन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2006 से 2000 तक के रेकॉर्ड को भूमि जानकारी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है.
भूमि से संबंधित सभी रेकॉर्ड होंगे ऑनलाइन : वर्ष 2000 से 1990 तक के रेकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने का कार्य किया जा रहा है. जिले के भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने के लिए तीन टास्कों में बांटा गया है. अभी प्रथम टास्क का कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के पूरा होने के बाद दूसरे टास्क का कार्य शुरू किया जायेगा. डीएसआर ने बताया कि जिले के वर्ष 1920 तक के सभी भूमि रेकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने को लेकर विभाग के वरीय अफसर को पत्र भेज कर आग्रह किया गया है. अनुमति मिलने के बाद सभी पुराने रेकॉर्ड को भी विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस कार्य को करने के लिए एचपी कंपनी को दिया गया है. जिसके चार कर्मी प्रतिदिन कार्यालय में कार्य कर रहे हैं.
भू-माफियाओं से मिलेगी निजात
जिले के जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड हो जाने के बाद आम लोग जमीन से संबंधित सारे रिकॉर्ड की सारी जानकारी आसानी से ले सकते हैं. ऐसे में जमीन के रेकॉर्ड से संबंधित धंधे में संलिप्त बिचौलियों भू-माफियाओं से आम लोगों को निजात मिल जायेगी. साथ ही जमीन की हेराफेरी का आम लोगों को लाखों का चुना लगाने के कारोबार करनेवाले भू-माफियाओं पर अंकुश लग जायेगा. सूत्रों कि मानें, तो जमीन के खरीद-बिक्री से जुड़े बिचौलियों भू-माफियाओं के द्वारा एक ही जमीन को कई खरीदारों से बेच दिये जाने के कारण आये दिन विवाद होते रहता है. इस तरह के कई मामले सिविल कोर्ट में भी लंबित होने की बात कही जा रही है.
ऐसे में निबंधन कार्यालय के जमीन से संबंधित रेकॉर्ड का डिजिटलाइज्ड होने के बाद सही जानकारी मिल पायेगी, जिससे अब लोगों को बिचौलिया भू-माफियाओं से निजात मिल जायेगी.
कार्यालय में सभी रेकॉर्ड के हार्ड डिस्क रखे जायेंगे : निबंधन कार्यालय के भूमि से संबंधित रेकॉर्ड के डिजिटलाइज्ड करने के साथ-साथ हार्ड डिस्क भी कार्यालय में रखा जायेगा. इस बाबत डीएसआर ने बताया कि अभिलेखागार में रखे कई अभिलेख जर्जर हैं. जिसे रख-रखाव में काफी परेशानी हो रही है. इसको ध्यान में रखते हुए डिजिटलाइज्ड हुए सभी रेकॉर्ड का एक हार्ड डिस्क भी तैयार का रखा जायेगा, ताकि किसी व्यक्ति को कार्यालय द्वारा प्रमाणित नकल प्रतिलिपि की आवश्यकता होगी तो उन्हें आसानी से मुहैया करायी जा सके.
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