बक्सर : सरकार सात निश्चय योजना के तहत हर घर शौचालय निर्माण का कार्य करा रही है. लोग इस योजना का लाभ लेने में लगे हैं. लेकिन, कुछ लोग इस योजना का गलत लाभ भी उठाने में लगे हैं. ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है. नगर के तीन सौ लाभुकों ने शौचालय निर्माण की करीब 22 लाख 500 रुपये की राशि को हड़प लिया है. इसके खिलाफ विभाग ने नोटिस भी भेजा है, ताकि लोग अपना शौचालय बना लें फिर भी कोई सुध नहीं ले रहा. विभाग अब इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है. यदि इन पर कार्रवाई होती है, तो इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.
ऐसे हड़पे राशि : सात निश्चय के तहत प्रत्येक वार्ड में शौचालय निर्माण करना है. नगर पर्षद में इसको लेकर आवेदन जमा किया गया था. मई माह में जब लोगों ने शौचालय निर्माण की प्रथम किस्त की राशि 7500 रुपये पाने के लिए गड्ढा खोद कर फोटो खींचा लिया. इस फोटो को विभाग में जमा किया, जिसके बाद जांच हुई और इन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रथम किस्त की साढ़े सात हजार रुपये इनके एकाउंट के माध्यम से दे दी गयी.
राशि भुगतान के एक माह के अंदर ही शौचालय निर्माण का कार्य लाभुक को पूरा करना था. लेकिन, लाभुक पुन: शौचालय नहीं बनाये और राशि को हड़प लिये. अब विभाग इन्हें शौचालय बनाने के लिए दबाव दे रहा. फिर भी लाभुक शौचालय को नहीं बना रहे हैं. उल्टे जब फैसिलेटर ऐसे लाभुकों के घरों पर जाते हैं और शौचालय बनाने की बात करते हैं, तो लाभुक उन्हें डराते धमकाते भी हैं. ऐसे में विभाग ने इनके खिलाफ अब तक दो बार शौचालय बनाने के संबंध में नोटिस भेज चुका है. बावजूद इसके नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विभाग अब इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है.
उद्देश्य: हर घर में शौचालय बनाकर अगले चार-पांच साल के अंदर जिले को खुले में शौच की समस्या से मुक्त बना देना है. बहुत ऐसे घर हैं, जिनके पास शौचालय के लिए जमीन नहीं है. वहां पर क्लस्टर में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा. वहां एक-एक शौचालय की जिम्मेवारी एक-एक परिवार को दी जायेगी. उस शौचालय पर संबंधित परिवार का अधिकार रहेगा. वहीं, परिवार उसकी सफाई और रखरखाव करेगा.
नगर में शौचालय निर्माण एक नजर : सर्वे में शौचालय विहीन घर-4352
शौचालय बनाने का लक्ष्य-1646
वैरिफाइड आवेदन-1004
शौचालय निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर-748 : अब तक शौचालय निर्माण पूर्ण -185
शौचालय पर खर्च का अनुमानित राशि- पांच करोड़ 22 लाख
गबन पर 14 साल की हो सकती है सजा
किसी भी सरकारी योजना की राशि को यदि कोई लाभुक गबन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है. उसके विरुद्ध धारा 409,406 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज हो सकती है. इस मामले में अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है.
नंद गोपाल प्रसाद, लोक अभियोजक, बक्सर व्यवहार न्यायालय
इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी
खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के उद्देश्य को पूरा करना विभाग की पहली प्राथमिकता है. ऐसे में कुछ लोगों ने अब तक शौचालय का निर्माण नहीं कर पैसा को प्राप्त कर लिया है, जो गलत है. इनके खिलाफ कई बार नोटिस भी भेजा गया है. अंतिम रूप से इन्हें शौचालय निर्माण को कहा गया है. यदि शौचालय निर्माण नहीं होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
अनिल कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नप
