पर्षद में दस पदों पर होगी बहाली, शहर के 80 हजार लोगों का काम होगा आसान

डुमरांव : सूबे में नगर निकाय को पटरी पर लाने में कर्मचारियों की कमी बड़ी बाधा बन रही थी. नियमित और संविदा पर स्वीकृत पद की तुलना में आधे से अधिक पद खाली है. नगर पर्षद में समूह ख और समूह ग के स्टाफ की भी बेहद कमी है. ऐसी स्थिति में शहर के 80 हजार की आबादी की सेवा करने में काफी मशक्कत उठानी पड़ती है.

इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों से रिक्त पदों की सूची मांगी थी. इस सूची में डुमरांव नगर पर्षद भी शामिल है. यहां 17 पदों में से 10 पद रिक्त हैं. विभाग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत दिनांक तीन मई को पत्रांक संख्या 2503 जारी कर नप में पदों को सृजन कर बहाल करने की अनुमति दी है. सभी पदों पर कर्मचारियों की नियमित बहाली होती है तो नप क्षेत्र के 80 हजार लोगों को काम में आसानी होगी और शहर के स्वच्छता व विकास की धार में तेजी आयेगी.

चार दशक बाद होगा पदों का सृजन: लंबे समय बाद नगर पर्षद में पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू होगी. चार दशक बाद नप को दूसरा सिटी मैनेजर के पद पर बहाली होगी. डुमरांव नप में अब दो पद सिटी मैनेजर के होंगे. इसके साथ ही समूह ख और समूह ग के पदों पर बहाली होने के बाद नप के कामों में तेजी आयेगी.

प्रभार में चल रहा नगर पर्षद: डुमरांव नगर पर्षद इन दिनों प्रभार के बूते चल रहा है. बक्सर नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर ड्यूटी बजा रहे राजीव कुमार सिंह के हाथों डुमरांव नगर पर्षद का भी प्रभार मिला है. कार्यपालक पदाधिकारी सप्ताह में केवल दो दिन ही डुमरांव नप का कार्य निबटाते हैं. शेष दिन वह बक्सर में ड्यूटी देते हैं. ऐसी स्थिति में डुमरांव नप के कई आवश्यक कार्य संपादित करने के दिन टल जाते हैं.

राजस्व वसूली में आती है बाधा: नप प्रशासन कर्मचारियों की कमी से वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व वसूली में फिसड्डी साबित हुआ था. कर्मियों के अभाव में मात्र 40 फीसदी की राजस्व की वसूली हो सकी थी. जबकि नप प्रशासन ने 80 फीसदी का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस वसूली में भी नप को हर वार्डों में कैंप लगाना पड़ा था. इस बार नप में कर्मचारियों के पदों पर बहाली होने से राजस्व सहित शहरी जनता के कामों में काफी आसानी होगी.

बहाली के लिए बनेगी कमेटी: नगर परिषद में समूह ख और समूह ग के सृजित पदों पर बहाली को लेकर कमेटी गठित की जायेगी. जिसका निर्देश नगर विकास व आवास विभाग के आलोक में होगा. सिटी मैनेजर के सृजित पदों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से किया जायेगा, जबकि समूह ग के पदों पर राज्य सरकार के नियमावली के तहत नियुक्ति की कार्रवाई नगर पर्षद करेगी. इसके लिए एक कमेटी गठित होगी. जिसमें जिलाधिकारी, चेयरमैन और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य शामिल होंगे.