नालंदा : सरमेरा के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा अपना भवन, जिला प्रशासन ने दिए निर्देश

Nalanda News : नालंदा जिला प्रशासन ने सरमेरा प्रखंड के सभी 118 आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से स्थायी भवन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले केंद्रों को बेहतर भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा.

Nalanda News : बिहारशरीफ के सरमेरा प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से स्थायी भवन उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के बाद प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं.

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि सरमेरा प्रखंड में कुल 118 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. इनमें 48 केंद्र अपने आईसीडीएस भवन में, 12 केंद्र विद्यालय परिसर में, 1 केंद्र पंचायत भवन में तथा 57 केंद्र किराये एवं अन्य भवनों में संचालित हो रहे हैं.

8 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी, 3 के लिए मिली एनओसी

उन्होंने बताया कि 13वें वित्त आयोग की योजना के तहत 8 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है. वहीं 3 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा संबंधित एनओसी भी प्राप्त हो चुकी है.

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया है कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भूमि चिन्हित कर आवश्यक एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें, ताकि भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जा सके.

मूलभूत सुविधाएं न होने पर सुविधायुक्त भवनों में स्थानांतरित होंगे केंद्र

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जब तक सभी केंद्रों को स्थायी भवन उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय, बिजली तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं. जिन केंद्रों में इन सुविधाओं का अभाव है, उन्हें सुविधायुक्त भवनों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से अपना भवन उपलब्ध कराने तथा बच्चों और लाभार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई लगातार जारी है.