नालंदा : जनसुनवाई में उठे जमीन कब्जा और बकाया वेतन के मामले, DM ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

Nalanda News : नालंदा में जिलाधिकारी उदिता सिंह ने 'सबका सम्मान–जीवन आसान' अभियान के तहत जनसुनवाई की. इस दौरान 47 आवेदकों की भूमि विवाद, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, बिजली और पेयजल संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

Nalanda News : नालंदा जिला समाहरणालय में सोमवार को "सबका सम्मान–जीवन आसान" अभियान के तहत आयोजित सेवा–संवाद–समाधान कार्यक्रम में जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे कुल 47 आवेदकों की समस्याओं एवं शिकायतों की गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनवाई की. कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा सरकारी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और जनहितकारी बनाना रहा.

भूमि विवाद और अतिक्रमण पर सख्त रुख

डीएम ने प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए. जिलाधिकारी के समक्ष कई मामले भूमि विवाद, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, बिजली और पेयजल से जुड़े पहुंचे. एक आवेदक ने गैर-कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

वहीं, जमीन पर जबरन कब्जा करने के एक अन्य मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ, बिहारशरीफ को संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.

रसोइया और बकाया वेतन पर निर्देश

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायत भी सामने आई. एक महिला ने बताया कि वह पिछले पांच वर्षों से रसोइया के पद पर कार्यरत थीं, लेकिन बिना किसी कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पीड़िता को न्याय दिलाने का निर्देश दिया. इसके अलावा, भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से जमाबंदी अपने नाम कराने की शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं एसडीपीओ, बिहारशरीफ को आवश्यक जांच और विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

संवेदक द्वारा बकाया वेतन का मामला

नगर पंचायत परवलपुर से पहुंचे एक पंप ऑपरेटर ने संवेदक द्वारा लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जांच कर बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

लापरवाही बरतने पर मिलेगी सजा

जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों से आधारभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतें भी आईं. एक आवेदक ने नल-जल योजना का पानी उसकी रैयती भूमि में गिराए जाने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वहीं, खेत में लगे बिजली के खंभे को हटाकर रास्ते पर लगाने संबंधी मामले में अपर समाहर्ता को जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया.

अतिक्रमण के मामलों पर त्वरित कार्रवाई

खरीद की गई जमीन पर दूसरे व्यक्ति द्वारा बाउंड्री कर कब्जा करने की शिकायत पर भी अनुमंडल पदाधिकारी एवं एसडीपीओ को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया. इसके अलावा, अन्य विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों को भी संबंधित अधिकारियों के पास भेजते हुए जिलाधिकारी ने सभी मामलों का शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए.