बिना नक्शा पास कराए भवन बनाना होगा मुश्किल

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 11 Dec 2024 9:32 PM

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नगर परिषद शेखपुरा ने राजस्व उगाही को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में शिकंजा कसना शुरू किया है. व्यवसायिक संस्थान से लेकर कई जाने-माने होटल एवं अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है.

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शेखपुरा. नगर परिषद शेखपुरा ने राजस्व उगाही को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में शिकंजा कसना शुरू किया है. व्यवसायिक संस्थान से लेकर कई जाने-माने होटल एवं अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है.इस बाबत नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विनय कुमार ने बताया की विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई जारी है. इस दिशा में अब तक दो सौ से अधिक संस्थाओं को नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस के दायरे में बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण करने वाले भू स्वामी, होटल, प्राइवेट स्कूल सहित अन्य संस्थान को दायरे में लाया गया है. नगर प्रशासन के इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है. नगर प्रशासन के द्वारा चलाए गए इस मुहिम के बाद नक्शा पास करने एवं होल्डिंग टैक्स जमा करने की दिशा में नगरवासी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही. ऐसी स्थिति में आने वाले समय में नगर प्रशासन सख्ती को और भी बढ़ाने का रणनीति बना रहा है.

प्राइवेट स्कूल और होटल संस्थान भी को नोटिस

नगर प्रशासन के मुताबिक होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के लिए शहर के खांडपर स्थित सुरभि होटल के अलावे दो अन्य होटल एवं दो प्राइवेट स्कूल के साथ-साथ हसनगंज में संचालित महिला आईटीआई को नोटिस जारी किया गया है. शहर में पिछले आठ माह के अंतराल में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस एवं नक्शा पास करने को लेकर 200 से अधिक नोटिस जारी किया गया है.

होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी से आक्रोश

नगर परिषद शेखपुरा के द्वारा होल्डिंग टैक्स में किए गए बेतहाशा वृद्धि को लेकर आक्रोश साफ दिख रहा है. इस बाबत जेपी सेनानी राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजकुमार महतो ने साफ लहजे में कहा कि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी हर वर्ग के बजट को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के अन्य नगर निकायों में इस तरह से होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी कर वसूली के लिए सख्ती नहीं बरता जा रहा. ऐसी स्थिति में शेखपुरा नगर प्रशासन किया कार्रवाई दोहरी पूर्ण बताया है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि को लागू करने में स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका भी ठीक नहीं है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सलाह देते हुए कहा कि बढाए गए होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजना चाहिए. ताकि शेखपुरा नगर वासियों को तत्काल राहत मिल सके.

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