पाटलिपुत्र समेत इन 12 शहरों में बनेंगी सेटेलाइट सिटी, जानिए जमीन रजिस्ट्री का नया अपडेट

Bihar Satelliete Township: बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप, रूफटॉप सोलर, CBG प्लांट और इंटरनेट को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है. सोलर लगाने वालों को राज्य की अतिरिक्त मदद मिलेगी. गांवों में फाइबर इंटरनेट और बिजली विभाग में 221 नए पद भी मंजूर हुए हैं.

Bihar Satelliete Township: बिहार में बनाई जा रही ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप में विकास योजना का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद जमीन के लेन-देन और ट्रांसफर पर लगी रोक हटा ली जाएगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट सचिव मो. सोहेल ने बताया कि योजना का अंतिम प्रकाशन होते ही जमीन की बिक्री पर लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी. पटना, सोनपुर, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, गयाजी और डेहरी में सेटेलाइट सिटी बसाई जा रही है.

निर्माण के लिए मानने होंगे नियम

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने जानकारी दी है कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के पूरे क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री से रोक पूरी तरह हटा दी गई है और इसकी सूचना जिला निबंधक को दे दी गई है. जमीन खरीदने का मतलब यह नहीं होगा कि कोई भी मनमाने तरीके से मकान बना लेगा.

भवन निर्माण, सड़क, खुले क्षेत्र और जमीन के इस्तेमाल के लिए बिहार नगर विकास प्राधिकरण के विकास नियंत्रण नियमों (DCR) का पालन करना अनिवार्य होगा. बाकी 11 टाउनशिप के लिए ड्राफ्ट तैयार करने का काम चल रहा है.

छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों को मिलेगी भारी सब्सिडी, खाते में आएंगे पैसे

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब केंद्र के साथ-साथ बिहार सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी. 1 किलोवाट का सोलर लगाने पर कुल 40 हजार रुपये मिलेंगे. 2 किलोवाट पर कुल 80 हजार रुपये दिए जाएंगे. 3 किलोवाट या उससे अधिक का कनेक्शन लेने पर कुल 98 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी.

बड़ी कंपनियों को मिलेगी 10 एकड़ जमीन

कचरे से गैस बनाने के लिए गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ नगर निगम में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाए जाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार संबंधित तेल कंपनियों को 25 सालों के लिए 10-10 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी. गयाजी में इंडियन ऑयल, मुजफ्फरपुर में गेल, भागलपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बिहारशरीफ में भारत पेट्रोलियम इन प्लांट्स को तैयार करेंगे.

भारतनेट से हर गांव तक पहुंचेगा तेज इंटरनेट

बिहार के हर गांव, पंचायत, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और पुलिस थानों तक फाइबर इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारतनेट प्रोजेक्ट के समझौते में संशोधन किया गया है. इसका लक्ष्य राज्य में 99 फीसदी इंटरनेट नेटवर्क को चालू रखना है.

इसके साथ ही बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के ग्रिड उपकेंद्रों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. इसमें एग्जीक्यूटिव इंजिनियर, असिस्टेंट इंजिनियर, जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ शामिल हैं.

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