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Bihar News: दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 फरवरी तक होगी धान की खरीद

Bihar News: केंद्र (Modi government) के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन (Kisan Andolan) के बीच बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish kumar Govt.) ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार में किसानों से धान की खरीदारी अब 21 फरवरी तक होगी. धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई गुरुवार को समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया.

Bihar News: केंद्र (Modi government) के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन (Kisan Andolan) के बीच बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish kumar Govt.) ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार में किसानों से धान की खरीदारी अब 21 फरवरी तक होगी. धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई गुरुवार को समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया. बिहार सरकार का बड़ा फैसला 21 फरवरी तक धान की खरीद होने से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमति वंदना प्रेयसी ने धानअधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र का भ्रमण करें और किसानों से मिलकर वास्तविक स्थिति की जानकारी ले. स्पष्ट कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों से अधिक से अधिक थान की खरीद हो.

बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र यादव (Vijyendra yadav) ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में 21 फरवरी तक धान की खरीदारी होगी. उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. मंत्री ने बताया कि धान में नमी आदि की बातें सामने आ रहीं थी लिहाजा 21 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया है. इसके लिए सभी जिलों के डीएम को कह दिया गया है कि आज और कल, यानी 29 जनवरी तक दो दिनों में पूरी समीक्षा कर लें.

गौरतलब है कि 31 जनवरी तक ही धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी. जिसको बढ़ाते हुए सरकार ने 21 फरवरी कर दिया है. बता दें कि बुधवार को ही किसानों की समस्या को लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव (Ram Kripal Yadav) ने खाद्य आपूर्ति मंत्री विजेन्द्र यादव से मुलाकात की थी. मुलाकात कर उन्होंने एक पत्र भी सौंपा था. पत्र में किसानों की समस्या से मंत्री को अवगत कराते हुए धान अधिप्राप्ति की सीमा को बढ़ाने की मांग की गयी थी.

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Posted by: Utpal kant

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