Bihar News: बिहार बनेगा देश का नया ग्रीन एनर्जी हब, जानिए 50 लाख करोड़ के इनवेस्टमेंट का मेगा प्लान

Bihar News: बिहार को हरित ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है. उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा, बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ बनेगी.

इसी सोच के तहत सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण विषय पर एकदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार, उद्योग जगत और ऊर्जा विशेषज्ञों ने भविष्य की रणनीति पर मंथन किया.

हरित ऊर्जा से औद्योगिक विकास को रफ्तार

उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नवगठित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार सृजन है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय-3 के तहत ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ को विशेष महत्व दिया गया है. इसी के तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर उद्योगों को सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम हो रहा है.

पांच साल में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

सरकार ने अगले पांच वर्षों में बिहार में 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश का लक्ष्य तय किया है. छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय को सक्रिय किया गया है, जबकि स्थानीय उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम का गठन किया गया है. इसका सीधा असर रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है.

सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है बिहार

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि उद्योग, कृषि, परिवहन और शहरीकरण के विस्तार के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2034-35 तक राज्य में करीब 18,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी. इस जरूरत को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा सबसे टिकाऊ समाधान है. बिहार में साल के लगभग 300 दिन पर्याप्त धूप मिलती है, जो इसे सोलर पावर उत्पादन के लिए आदर्श बनाती है.

नई नीति से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

राज्य सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2024 के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर, कैप्टिव पावर प्लांट और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. संगोष्ठी के दौरान देश की प्रमुख कंपनियों के विशेषज्ञों ने सौर ऊर्जा और स्टोरेज के भविष्य पर अपने विचार रखे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति बिहार को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूत पहचान दिला सकती है.