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बिहार: जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में धराया फर्जीवाड़ा, इन जमीनों के म्यूटेशन पर फौरन लगायी गयी रोक..

Updated at : 18 Apr 2023 1:50 PM (IST)
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बिहार: जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में धराया फर्जीवाड़ा, इन जमीनों के म्यूटेशन पर फौरन लगायी गयी रोक..

Online Mutation Bihar: बिहार में जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. बिना रिकॉर्ड वाली भूमि का भी अंचल कार्यालय से ऑनलाइन म्यूटेशन किया जाता रहा. जब हकीकत सामने आई तो जानिए किन जमीनों का दाखिल-खारिज रोका गया.

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Online Mutation Bihar: बिहार में जमीन के दाखिल-खारिज में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है. प्रदेश में जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज (online dakhil kharij ) में बड़े पैमाने पर फर्जीवाडे की बात सामने आ रही है. जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के दौरान गड़बड़ी की जा रही थी. अंचल कार्यालयों में तैनात कर्मी इसे बेहद होशियारी से कर रहे थे. ये बातें जब सामने आ गयी तो राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने ऐसी जमीन के म्यूटेशन पर रोक लगा दी है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है.

ऑनलाइन दाखिल-खारिज में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा था जिसका पर्दाफाश हुआ है. रजिस्टर -2 में दर्ज जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के दौरान आंखों में धूल झोंककर खेल किया जा रहा था. अंचल कार्यालयों में ये खेल वहां तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर और राजस्व कर्मी की मिलीभगत से चल रहा था. जब ये मामले सामने आए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फौरन एक्शन में आई.

दाखिल-खारिज पर फौरन रोक

विभाग ने उन जमीनों के दाखिल-खारिज पर फौरन रोक लगा दी जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है. सिस्टम को लॉक कर दिया गया ताकि ऐसी जमीन का फिर से कोई कर्मी दाखिल खारिज नहीं कर दे. वहीं इस पूरे मामले की जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि सूबे में कई जिलों में ये खेल चल रीा था और कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं. अब इस मामले की विभागीय समीक्षा की जाएगी.

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ऐसे हो रहा था खेल..

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और अब इस मामले में कई कर्मियों व अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. प्रदेश के कई सीओ, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई हो सकती है.वहीं विभाग की ओर से लगाए गए इस रोक से प्रदेश में करीब लाख से ऊपर मामले उलझ गए हैं. इस तरह की जमीन का परिमार्जन भी अब संभव नहीं होगा. बिना ऑनलाइन रिकॉर्ड वाली जमीन का ऑनलाइन दाखिल-खारिज कर देने के मामले की जांच होगी.

Published By: Thakur Shaktilochan

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