पटना: राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के उत्तर में राज्यसभा में नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री डाॅ विजय कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार से 50 एकड़ भूमि मांगी गयी थी.
एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने उत्तर दिशा में जमीन मांगी थी, परंतु राज्य सरकार ने दक्षिण दिशा में 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तर दिशा के बजाय दक्षिण दिशा में जमीन अधिग्रहण किया है, इसलिए फोर लेन कनेक्टिविटी देने का अनुरोध किया गया है.
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यह पूछे जाने पर कि प्रस्तावित हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता एवं इसे उड़ान योजना के आगामी संस्करण में शामिल किया जायेगा, मंत्री ने बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डे का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना के पास है. यह उड़ान योजना दस्तावेज संस्करण 1.0 में उपलब्ध था. चूंकि पूर्णिया हवाई अड्डे में बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य चल रहा था, इसलिए इसे उड़ान योजना दस्तावेज संस्करण 2.0, 3.0 और 4.0 में शामिल नहीं किया गया था.
मंत्री ने बताया कि मूल रूप से सिविल एनक्लेव को दो मंजिला के टर्मिनल भवन के साथ 60 लाख यात्री क्षमता प्रतिवर्ष का बनाया जाना था, परंतु अब बिहार सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने पर नए सिरे से विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता होगी. राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार हवाई अड्डे के विकास के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि प्रदान करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है.
