बक्सर-भागलपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी, किसानों के लिए नलकूप और गोदाम योजना को भी हरी झंडी, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर

Bihar Cabinet Decision: बिहार में सड़क, सिंचाई, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी. इनमें बक्सर-भागलपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे, 11 हजार निजी नलकूप और नई भंडारण क्षमता से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.

Bihar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी. सड़क, सिंचाई, कृषि, भंडारण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार के फैसलों से एक ओर जहां राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं किसानों के लिए सिंचाई और भंडारण की सुविधाएं भी बढ़ेंगी.

बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 336 किमी लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

यह एक्सप्रेसवे अरवल, जहानाबाद, नालंदा और जमुई समेत कई जिलों से होकर गुजरेगा. सड़क पूरी तरह नियंत्रित प्रवेश वाली होगी. यानी वाहनों को सिर्फ निर्धारित स्थानों से ही प्रवेश और निकास की सुविधा मिलेगी.

परियोजना को PPP मॉडल के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) के माध्यम से विकसित किया जाएगा. इसके बनने से बिहार के कई जिलों के बीच सफर तेज और आसान होने की उम्मीद है.

11 हजार निजी नलकूपों को मंजूरी

कैबिनेट ने किसानों के लिए भी अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 हजार निजी नलकूप लगाए जाएंगे.

इसके लिए सरकार ने 305.60 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है. योजना का उद्देश्य किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए बेहतर जल सुविधा उपलब्ध कराना है.

निजी नलकूपों की संख्या बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है. इसका सीधा फायदा खेती पर निर्भर किसानों को मिल सकता है.

कटिहार में नहरों और वितरणियों का होगा पुनर्स्थापन

सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कटिहार में कई नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन को भी मंजूरी दी गई है.

सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के तहत कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर और सेमापुर उप-वितरणियों से जुड़ी नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन पर काम होगा.

इसके लिए 35.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति दी गई है. नहरों के बेहतर होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

बिहार में AI को बढ़ावा देने की तैयारी

कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है. राज्य में AI से जुड़े अवसर और नई तकनीक विकसित करने के लिए टायो (Taiyo) AI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच MoU करने को मंजूरी दी गई है.

इस पहल का उद्देश्य राज्य में AI, तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देना है. इससे बिहार को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

गांव-पंचायत स्तर पर बढ़ेगी भंडारण की सुविधा

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 मीट्रिक टन नई भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी.

इसके तहत 200, 500 और 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे. इसके लिए 52 चयनित समितियों को कुल 34.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

इस राशि का 50 फीसदी हिस्सा अनुदान और 50 फीसदी चक्रीय पूंजी के रूप में दिया जाएगा.

किसानों को उपज सुरक्षित रखने में मिलेगी मदद

नई भंडारण व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है. गांव और पंचायत स्तर पर गोदाम उपलब्ध होने से किसानों को अपनी उपज तुरंत कम कीमत पर बेचने की मजबूरी कम हो सकती है.

सरकार की कोशिश है कि स्थानीय स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़े और किसानों की उपज सुरक्षित रहे. इससे सहकारिता समितियों को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी.

कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों में सड़क कनेक्टिविटी से लेकर सिंचाई, AI और कृषि भंडारण तक कई क्षेत्रों पर जोर दिया गया है.