एक जुलाई से होगा खाद्यान्न का वितरण : मुख्य सचिव

डीएम के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

आरा : बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल के साथ धान अधिप्राप्ति तथा जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव व वितरण कार्य की समीक्षा की.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि एक जुलाई, 2015 से अब खाद्यान्न का उठाव और वितरण कूपन के आधार पर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गरीब परिवारों को पीडीएस दुकान के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

ऐसे में डीएम अपने स्तर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की फुलप्रुफ व्यवस्था सुनिश्चित कर ले ताकि एक जुलाई से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के तहत पात्र गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि डीएम यह भी सुनिश्चित करे कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अंतर्गत कॉट्स का निष्पादन इसके पूर्व हो जाये.

31 मार्च तक खरीदे गये धान का होगा भुगतान : मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि जिले में 31 मार्च, 2015 तक खरीद की गयी धान का मूल्य का भुगतान तीन से चार दिनों के अंदर सुनिश्चित कर दी जायेगी. इसके साथ ही धान अधिप्राप्ति चैप्टर को भी क्लोज कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति अभियान के तहत जिले में 31 मार्च, 2015 तक जितने किसानों से पैक्स और व्यापार मंडल द्वारा जितना धान का खरीदारी किया गया है.

उसका प्रतिवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से हर हाल में शुक्रवार तक भेजना सुनिश्चित करें, ताकि इसका मूल्य का भुगतान किसानों को कराया जा सके. जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल ने बताया कि जिले में करीब एक लाख 21 हजार एमटी धान का क्रय किया गया है.

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्यामानंद शर्मा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभु नाथ झा आदि उपस्थित थे.