जिलास्तरीय जांच टीम ने 80 पंचायतों की सोलर लाइट के मामले की जांच की पूरी

आरा. जिले में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर कार्य कराने का मामला जिलास्तरीय जांच टीम द्वारा की जा रही जांच के दौरान परत दर परत सामने आना शुरू हो गया है. भोजपुर जिले के 228 पंचायतों में से मात्र 12 ऐसे पंचायत बचे है जहां सोलर लाइट लगाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्ग दर्शिका का उल्लंघन नहीं किया गया है. उच्च न्यायालय में दायर वाद सीडब्ल्यूजेसी संख्या 21443 /2012 के आलोक में जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल ने पंचायतों और प्रखंडों में क्रय किये गये सोलर लाइट की जांच हेतु जिलास्तरीय टीमों का गठन किया है. डीएम द्वारा गठित जिलास्तरीय टीम द्वारा प्रथम चरण का जांच कार्य पहले पूर्ण कर लिया गया है, जबकि द्वितीय चरण का जांच कार्य 80 पंचायतों में पिछले कई दिनों से चल रहा है, जो बुधवार को देर शाम पूर्ण कर लिया गया है.

किन-किन योजनाओं की करनी है जांच : जिलाधिकारी ने गठित जिलास्तरीय जांच टीम से प्रखंडों एवं पंचायतों में क्रय किये गये सोलर लाइट के जांच के साथ-साथ बीआरजीएफ, 13वीं वित्त आयोग, 12वीं वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज वित्त आयोग मद से अब तक कराये गये कार्यो की जांच करने को कहा है.

जिलास्तरीय गठित टीम : जिलास्तरीय टीम विभिन्न प्रखंडों के लिए अलग-अलग बनाया गया है, जिसमें आरा प्रखंड के लिए वरीय उपसमाहर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता, बड़हरा प्रखंड के लिए भूमि सुधारक समाहर्ता सदर कृष्ण मोहन सिंह, गड़हनी वरीय उप समाहर्ता वकील प्रसाद सिंह, कोईलवर वरीय उपसमाहर्ता संजीव कुमार सिंह, संदेश एसडीओ सदर अनिल कुमार, अगिआंव वरीय उपसमाहर्ता गिरधारी लाल, शाहपुर एमडीएम प्रभारी राजेश कुमार, जगदीशपुर भूमि सुधारक उपसमाहर्ता जगदीशपुर कुमार रवींद्र, बिहिया एसडीओ जगदीशपुर सत्येंद्र कुमार, पीरो जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव रंजन, चरपोखरी वरीय उपसमाहर्ता जफर हसन तथा तरारी एसडीओ पीरो मनोज कुमार को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गयी है.

डीएम का क्या है आदेश

जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल ने जांच टीम को सोलर लाइट तकनीशियन से सोलर लाइट की जांच कराने के साथ-साथ पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जांच कराने का आदेश दिया है, जिसमें बीआरजीएफ, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग तथा चतुर्थ राज वित्त आयोग योजना मद से कराये गये कार्यो की जांच शामिल है. जांच के दौरान यह देखने को कहा गया है कि योजना का कार्य मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल है अथवा नहीं. सभी योजनाओं के अभिलेख, योजना पंजी एवं कैश बुक की भी जांच करने को कहा गया है. विशेष कर सोलर लाइट क्रय की विस्तृत विवरणी तैयार करेंगे एवं प्रतिवेदन में अंकित करेंगे. जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सर्टिफिकेट केश दायर करेंगे.