सौंदर्यीकरण के लिए सात चौराहे चिह्नित, हरेक पर आयेगा सात लाख तक खर्च

Updated at : 07 Jun 2024 1:28 AM (IST)
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सौंदर्यीकरण के लिए सात चौराहे चिह्नित, हरेक पर आयेगा सात लाख तक खर्च

शहर में सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम ने सात चौराहे को चिह्नित किया है.

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चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए सर्वे कार्य हुआ पूरा, एस्टिमेट भी बनकर तैयारवरीय संवाददाता, भागलपुर

शहर में सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम ने सात चौराहे को चिह्नित किया है. हरेक के सौंदर्यीकरण पर पांच से सात लाख रुपये तक खर्च करेगा. निगम की टीम ने सर्वे कर लिया है. सौंदर्यीकरण कार्य के तहत गोलंबर के चारों ओर टाइल्स लगाया जायेगा. पानी का फव्वारा और प्लांटेशन करने के साथ लाइटिंग की व्यवस्था की जायेगी, ताकि यह लोगों को आकर्षिक कर सके.

स्मार्ट सिटी के आर्किटेक्ट से तैयार कराया जायेगा डिजाइन

रांची की कंसल्टेंसी से सर्वे करवाया गया है. वहीं, स्मार्ट सिटी के आर्किटेक्ट से चौराहों का डिजाइन तैयार कराया जायेगा. इसकी जिम्मेदारी योजना शाखा को मिली है. योजना शाखा प्रभारी मो. रेहान अहमद ने इससे पहले अपनी टीम के साथ सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट इंजीनियर को दी गयी है.

चिह्नित चौराहे

वेराइटी चौक, खलीफाबाग चौक, घंटाघर चौक, जीरोमाइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक, कचहरी चौक व अन्य.

ढेबर गेट के पास पानी लेने के लिए दाे महिलाओं के बीच मारपीट

भागलपुर. लाजपत पार्क राेड स्थित ढेबर गेट के पास गुरुवार को पानी लेने के दाैरान दाे महिलाएं आपस में भिड़ गयी. दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई. एक महिला ने गुस्से में नल का टैब ही तोड़ दिया. यह स्थिति तब है जब 24 मई काे खुद मेयर डाॅ. बसुंधरा लाल ने पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराने के लिए नाद की शुरुआत की थी. जनता नल भी लगाया गया था, लेकिन टैब टूटने के बाद अब नल से पानी बर्बाद हाे रहा है. वार्ड 20 के पार्षद नंदिकेश शांडिल्य के अनुसार लाेगाें ने नल का टैब ताेड़ दिया है. वहां पर प्लास्टर कर दीवार के अंदर नल लगवाया जायेगा.

राष्ट्रपति से सड़क किनारे दुकान लगाने वालों से हफ्ता वसूली की शिकायत

भागलपुर. सड़क किनारे दुकान लगाने वालों से हफ्ता वसूली की राष्ट्रपति से शिकायत की गयी है. यह शिकायत सुजागंज के व्यापारी प्रतीक झुनझुनवाला ने की है. आरोप है कि यहां स्थानीय पुलिस अपने किसी सहयाेगी से दुकानदाराें से वसूली करवाती है. बताया गया है कि यह शिकायत पहले जिला प्रशासन से की गयी लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया. राष्ट्रपति कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव काे पत्र भेजकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

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