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कृषि इनपुट अनुदान योजना में कटौती से किसान आक्रोशित

Updated at : 31 Oct 2024 12:54 AM (IST)
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कृषि इनपुट अनुदान योजना में कटौती से किसान आक्रोशित

बाढ़ प्रभावित किसानों को खरीफ फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना से मिलने वाली राशि में भारी कटौती से किसानों में आक्रोश है

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बाढ़ प्रभावित किसानों को खरीफ फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना से मिलने वाली राशि में भारी कटौती से किसानों में आक्रोश है. बुधवार को काफी संख्या में किसानों ने सुलतानगंज विधायक प्रो ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंच विधायक को अपनी समस्या से अवगत कराया. आक्रोशित किसानों ने बताया कि कृषि इनपुट योजना में मिलने वाली राशि आधा से भी कम दी गयी है. रकबा के अनुसार नहीं दी गयी है, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आरोप लगाया कि अनुमानित अनुदान राशि को कृषि विभाग के कर्मचारी व पदाधिकारी मनमानी काट कर डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा भेज रहे हैं. किसानों ने बताया कि आवेदन में अनुमानित राशि 30 हजार बनती है, तो मात्र पांच हजार रुपये भेजी गयी है. इससे किसानों में असंतोष है. बीएओ अभिषेक कुमार ने बताया कि 8365 आवेदन कृषि इनपुट के तहत दिया गया है.

किसानों की बात सुन विधायक ने कृषि विभाग के अधिकारी से दूरभाष पर बात की. डीएम को पत्र भेज सुलतानगंज विस में बाढ़ से हुई फसल क्षति अनुदान के भुगतान में गड़बड़ी हुई है. लगातार किसान शिकायत कर रहे हैं. निष्पक्ष जांच करा कर पीड़ित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की. विधायक ने बताया कि आपदा विभाग के प्रधान सचिव को जानकारी दी गयी है. कटौती की निष्पक्ष जांच करा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. मुख्यमंत्री से भी मिलकर बात रखी जायेगी. आगामी विस सत्र में मामले को उठाया जायेगा.उन्होंने कहा कि किसानों से अन्याय बर्दाश्त नहीं की जायेगी. किसानों की समस्या समाधान को लेकर हर संभव पहल की जायेगी. इसके बाद आक्रोशित किसान शांत होकर वापस गये.

कृषि इनपुट का सर्वर खराब रहने से किसान परेशान

शाहकुंड प्रखंड के बाढ़ प्रभावित छह पंचायतों के किसान पिछले पांच दिनों से कृषि इनपुट का सर्वर खराब रहने से खासे परेशान हैं. किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैफे में भटक रहे हैं और कृषि विभाग के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. आनलाइन आवेदन जमा करने से बड़े पैमाने पर किसान वंचित है. सरहा गांव के किसान शंभु यादव ने आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग डीएम से की है.

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