-जिले के सभी 16 प्रखंडों के दो-दो राजस्व ग्राम का हुआ चयन, दूसरे चरण में 167 राजस्व ग्राम में काम होगा शुरूदीपक राव, भागलपुरअब किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह रजिस्ट्री सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से चलायी जा रही सभी कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए जरूरी होगी. भागलपुर में फार्मर रजिस्ट्री योजना का काम शुरू हो गया. इतना ही नहीं पहले चरण में जिले के सभी 16 प्रखंडों के दो-दो राजस्व ग्राम का चयन किया गया. अर्थात 32 राजस्व ग्राम में काम शुरू हो गया है. दूसरे चरण में 167 राजस्व ग्राम में काम शुरू होगा.
किसानों को मिलेगा एक विशेष आइडी
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को एक विशेष आईडी मिलेगा, जिसकी सहायता से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और कृषि यंत्रों पर अनुदान जैसी योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी. जिन किसानों के नाम पर जमीन की जमाबंदी है, उन्हें रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा, चाहे वे पहले से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हों या नहीं. 16 प्रखंडों के 32 राजस्व ग्राम का चयन किया गया. इसमें सात राजस्व ग्राम में बकेट नहीं बना है. अर्थात किसान के जमीन संबंधी जानकारी देने वाली सूची तैयार नहीं की गयी है.जिले के इन 32 राजस्व ग्राम का हुआ है चयन
जिले के बिहपुर प्रखंड के मारवा व जयरामपुर, गोपालपुर के डुमरिया व चपरघट, तीनटंगा- पार्ट इन रंगरा चौक, गोराडीह में तरछा व कासिमपुर, इस्माइलपुर में इस्माइलपुर व पूर्वी भिट्ठा, जगदीशपुर में जगदीशपुर व नारायणपुर कोला, कहलगांव में धनौरा व ओगरी, खरीक में तुलसीपुर-खरीक व ढोरिया, नारायणपुर में रायपुर व जयपुर चूहड़, नाथनगर में शहजादपुर व अम्बे निस्प, शाहकुंड में सरौनी व जगरिया, सन्हौला में सकरामा व महेशपुर, सुल्तानगंज में तिलकपुर व मिरहट्टी, पीरपैंती में बाबूपुर व बारा एवं सबौर में बैजनाथपुर व कुरपट काम शुरू हो गया है. इसमें जयरामपुर, डुमरिया-चपरघट तीनटंगा, अंम्बेई निस्प, पूर्वी भिट्ठा, नारायणपुर कोला, तुलसीपुर-खरीक में बकेट नहीं बना है. पहले इसे कुछ गिने-चुने जिलों में लागू किया गया था, जो सफल रहा. अब इसे पूरे राज्य में विस्तार देने की तैयारी है. यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो जल्द ही इसे राज्य के सभी पंचायतों में लागू किया जायेगा.कहते हैं जिला कृषि पदाधिकारी
रैयत किसान को फार्मर रजिस्ट्री करना आवश्यक है. इस रजिस्ट्री से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिला सकेगा. किसान अपने जमीन से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार से जुड़े मोबाइल लेकर कैंप में जायेंगे ताकि आसानी से किसान रजिस्ट्री का कार्य पूरा किया जा सके. प्रेमशंकर प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर
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