गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी, 2031 तक भागलपुर में बनेगा एक्शन प्लान

भागलपुर 2031 तक गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है. इस 'जिला गंगा प्लान' में कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और नदी पारिस्थितिकी के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी. यह जमीनी स्तर पर लागू होने वाली एक चरणबद्ध कार्ययोजना होगी.

Bhagalpur News: भागलपुर अब गंगा संरक्षण को लेकर लंबी अवधि की योजना पर काम शुरू करने जा रहा है. जिला गंगा प्लान के तहत वर्ष 2031 तक गंगा को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और पारिस्थितिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा. शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में नगर आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्ययोजना तैयार करें और आवश्यक आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराएं. इस योजना में केवल प्रदूषण नियंत्रण ही नहीं, बल्कि कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और नदी पारिस्थितिकी के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

गंगा संरक्षण के लिए 2031 तक का लक्ष्य तय

जिला गंगा प्लान के तहत आयोजित बैठक का उद्देश्य गंगा नदी से जुड़े क्षेत्रों में प्रदूषण कम करना और सतत विकास आधारित कार्ययोजना तैयार करना था.

बैठक में जोखिम आकलन, गैप विश्लेषण और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विस्तार से चर्चा हुई. अधिकारियों ने माना कि यदि अगले कुछ वर्षों में समन्वित तरीके से काम किया गया, तो 2031 तक निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है.

नगर आयुक्त ने कहा कि यह योजना केवल कागजी दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होने वाली चरणबद्ध कार्ययोजना होगी.

केवल सफाई नहीं, पूरे गंगा तंत्र पर होगा काम

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिला गंगा प्लान को सिर्फ गंगा में प्रदूषण रोकने तक सीमित नहीं रखा जाएगा.

इसमें जल संरक्षण, स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, नदी पारिस्थितिकी का संरक्षण, गंगा तट क्षेत्रों का सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा संरक्षण तभी प्रभावी होगा जब शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे और गंदे पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत होगी.

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर सबसे ज्यादा जोर

बैठक में Solid Waste Management और Liquid Waste Management की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई.

अधिकारियों ने गंगा में पहुंचने वाले गैर-बिंदु स्रोत (Non-point Source Pollution) जैसे नालों, खेतों से बहने वाले अपशिष्ट और खुले में फेंके जाने वाले कचरे को भी बड़ी चुनौती माना.

योजना में कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा.

सुल्तानगंज की फ्लोटिंग आबादी बनी बड़ी चुनौती

बैठक में सुल्तानगंज क्षेत्र को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना गया.

श्रावणी मेला और अन्य धार्मिक अवसरों पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से वहां फ्लोटिंग आबादी (अस्थायी आबादी) अचानक बढ़ जाती है.

इससे कचरा प्रबंधन, शौचालय व्यवस्था, पेयजल, सीवेज और नदी प्रदूषण पर भारी दबाव पड़ता है.

अधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस चुनौती से निपटने के लिए अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की योजना तैयार की जाएगी.

सभी विभागों से मांगे गए विस्तृत आंकड़े

नगर आयुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े आधारभूत आंकड़े, उपलब्ध संसाधन, मौजूदा कमियां और 2031 तक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं.

इन आंकड़ों के आधार पर जिला गंगा प्लान का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा.

बैठक में डीआरडीए, पीएचईडी, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बुडको, नगर निकायों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.

Bhagalpur News: जल संरक्षण और पुनर्भरण को भी मिलेगी प्राथमिकता

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि गंगा संरक्षण को केवल नदी तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए.

जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण को भी जिला गंगा प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा.

इससे भविष्य में जल संकट कम करने और गंगा बेसिन की पर्यावरणीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी.

भागलपुर प्रशासन का मानना है कि यदि सभी विभाग समन्वित तरीके से काम करें, तो यह रोडमैप गंगा संरक्षण के साथ शहर और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास का आधार बन सकता है.