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कोर्ट परिसर परिसर में 6.50 करोड़ से बनेगा एमिनिटी बिल्डिंग

Updated at : 07 Jun 2024 1:32 AM (IST)
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कोर्ट परिसर परिसर में 6.50 करोड़ से बनेगा एमिनिटी बिल्डिंग

कोर्ट परिसर में एमिनिटी बिल्डिंग बनेगा. इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग करायेगा.

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-भवन निर्माण बनायेगा बिल्डिंग, तैयार कर रहा डिजाइन-एस्टिमेट बनाने के बाद निविदा जारी कर की जायेगी एजेंसी चयनित

वरीय संवाददाता, भागलपुरकोर्ट परिसर में एमिनिटी बिल्डिंग बनेगा. इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग करायेगा. यह बिल्डिंग जी प्लस फोर बनेगी. विभाग डिजाइन तैयार कर रहा है. डिजाइन बनने के बाद विभाग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा. इसके बाद निविदा की प्रक्रिया अपनाकर एजेंसी बहाल करेगी. एजेंसी चयनित होने के बाद बिल्डिंग का निर्माण होने लगेगा. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट परिसर में एमिनिटी बिल्डिंग बनाने की योजना है. इसकी तैयारी चल रही है. अभी डिजाइन तैयार किया जा रहा है. एस्टिमेट बनाया जायेगा और निविदा जारी कर एजेंसी चयनित की जायेगी. इसके बाद बिल्डिंग का निर्माण कार्य होने लगेगा. इस पर करीब 6.50 करोड़ खर्च आयेगा.

नाथनगर जैन मंदिर रोड की स्थिति ठीक नहीं, नाला बनने के बाद भी रह गया जाम की समस्या

नाथनगर जैन मंदिर रोड की स्थिति कुछ ठीक नहीं है. यहां नाला बनने के बाद भी जाम की समस्या है और इससे निदान नहीं मिल रहा है. हल्की बारिश हाेते ही नाले का पानी सड़क पर बहने लगता है. दरअसल नाले के निकासी का प्वाइंट क्लियर नहीं है. यह जाम है, इसके चलते पानी की निकासी नहीं हो रही है. मंदिर के पास रहनेवालों ने नगर निगम के स्वच्छता प्रभारी आदित्य जायसवाल से इसकी शिकायत की, लेकिन निदान नहीं हाे सका है. आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर एक कराेड़ से ज्यादा लागत से सड़क व नाला का निर्माण हुआ था, ताकि जलजमाव न हो सके. बावजूद, इसके यह समस्या बनी हुई है.

राष्ट्रपति से सड़क किनारे दुकान लगानेवालों से हफ्ता वसूली की शिकायत

सड़क किनारे दुकान लगानेवालों से हफ्ता वसूली की राष्ट्रपति से शिकायत की गयी है. यह शिकायत सुजागंज के व्यापारी प्रतीक झुनझुनवाला ने की है. आरोप है कि यहां स्थानीय पुलिस अपने किसी सहयाेगी से दुकानदाराें से वसूली करवाती है. शिकायत पहले जिला प्रशासन से की गयी लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद राष्ट्रपति को पत्र भेजा ताे वहां से बिहार के मुख्य सचिव काे पत्र भेजकर राष्ट्रपति कार्यालय से कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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