प्रखंड के कार्योलयों में साफ-सफाई और रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं रहने पर प्रधान सहायक और अन्य पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर कार्यालयों की साफ-सफाई कर स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने की कार्रवाई व कार्यालय में सरकार के निर्देशानुसार सभी वांछित पंजी के संधारण की कार्रवाई की ऑनलाइन समीक्षा की

डीएम ने कार्यालय दुरुस्त करने की कार्रवाई की हुई समीक्षा वरीय संवाददाता, भागलपुर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने प्रखंड स्तर पर कार्यालयों की साफ-सफाई कर स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने की कार्रवाई व कार्यालय में सरकार के निर्देशानुसार सभी वांछित पंजी के संधारण की कार्रवाई की ऑनलाइन समीक्षा की. डीएम ने कहा कि प्रखंड स्तरीय कार्यालय में साफ- सफाई हर हाल में 10 मई की शाम तक हो जानी चाहिए. बीडीओ एवं सीओ संयुक्त रूप से अपने प्रखंड के सभी कार्यालय में जाकर इसे देख लेंगे. उन्होंने कहा कि कार्य करने से पहले उस कार्य की योजना बना लेनी चाहिए, इससे कार्य बेहतर होता है. यदि किसी निरीक्षण के दौरान किसी कार्यालय में साफ – सफाई या किसी पंजी का संधारण मुकम्मल नहीं पाया गया तो वहां के प्रधान सहायक और संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. अंचलों में दाखिल खारिज, जमाबंदी सुधार एवं एलपीसी के मामले लंबित हैं. संबंधित कर्मचारियों को अंचल में बुलाकर सीओ द्वारा उसकी समीक्षा की जाये और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराया जाये. पंचायत सरकार भवन के लिए आवंटित कई जमीन को अब उपयुक्त नहीं बताया जा रहा है. इससे संबंधित मामले को चार से पांच दिन में निपटा लिया जाये. स्वच्छता प्रेक्षक, पंचायत सेवक, पंचायत सचिव,विकास मित्र के कार्यों की समीक्षा की जाये. प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों से विगत 10 दिनों में किए गए कार्य से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये.जिलाधिकारी ने 15 मई तक प्रखंड स्तर के लंबित सभी कार्यों को निष्पादित करने एवं कार्यालय को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया. किसी प्रखंड में कोई भी दुर्घटना होती है तो सिविल पदाधिकारी घटनास्थल पर जरूर जाये. खासकर एक से अधिक मृतक के मामले में तुरंत पहुंचे. यह सिविल पदाधिकारी की पहली प्राथमिकता है. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना, मृतकों के शव काइनक्वेस्ट करना तथा पोस्टमार्टम कराना, यह सिविल पदाधिकारी की प्राथमिकता में है. बीडीओ एवं सीओ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे. बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, एडीएम पीजीआरओ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, संयुक्त निदेशक जन संपर्क एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.