समाज कल्याण विभाग को 3000 दूल्हा-दुल्हन की तलाश

भागलपुर : समाज कल्याण विभाग को भागलपुर में करीब 3000 दूल्हा-दुल्हन की तलाश है. यह तलाश उनके खाते में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि देने के लिए है. वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के वित्त वर्ष में आये 3000 आवेदकों के आवेदन में बैंक खाता संख्या सहित कई कागजात में त्रुटि थी, इस कारण समय पर प्राेत्साहन राशि नहीं भुगतान हो पाया.

सरकार से बजट में देरी के बीच आवेदक ने अपने दिये बैंक खाता को बंद कर दिया. अब बजट मिलने पर खाते में पैसा दिया जा रहा है तो वह वापस आ जा रहा है. विभाग ने बैकलॉग भुगतान को लेकर निर्देश दिया है कि संबंधित आवेदक के घर पर जाकर या संपर्क करके उनसे वर्तमान बैंक खाता का विवरणी लें.

बैकलॉग को लेकर दो करोड़ रुपये के करीब आवंटन आया था, जिसमें महज 81 लाख रुपये खर्च हुए, शेष राशि लौटा दी गयी. वहीं नये वित्त वर्ष में आये दो करोड़ रुपये के करीब बजट को बांट दिया गया और उसमें से दो हजार रुपये ही सरेंडर किया गया है.

नये वित्त वर्ष 2019-20 में 368 दंपती को भुगतान के लिए दी सहमति

बैकलॉग वाले आवेदकों के बैंक व अन्य कागजात की त्रुटि का पेच

यह है सरकार की योजना

सरकार द्वारा निर्धन परिवार के लोगों को बेटी ब्याह करने के लिये सहायता के तौर पर 5,000 रुपये देने की योजना है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटी विवाह के फौरन बाद नगद सहायता राशि मुहैया करवायी जाती है.

योजना के तहत 60 हजार रुपये सालाना आय से कम वाले परिवारों को इससे लाभांवित किया जाना है. इसके लिए शादी के फौरन बाद रजिस्ट्रेशन के पश्चात विवाहित दंपति के फोटो के साथ प्रखंड कार्यालय में योजना लाभ के लिये आवेदन जमा करना होता है. यहां मुखिया द्वारा जारी सार्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है.

दिक्कत: बजट की किल्लत व बिचौलिये के लगाने पड़ते थे चक्कर : प्राय: पंचायतों से बिचौलियों द्वारा कन्या विवाह योजना के नाम पर लोगों से उगाही का आरोप लगता था. आवेदन के हिसाब से आवंटन कम होना इसकी खास वजह रहती थी.

आसानी: अब ई सुविधा पोर्टल में अपलोड होने पर सीधे खाते में होगा भुगतान

ई-सुविधा पोर्टल से अब कन्य विभाग योजना की राशि का भुगतान किया जाएगा. सरकार कन्या विवाह योजना की राशि वितरण में संशोधन किया है. ई-सुविधा पोर्टल पर पहले आवेदन अपलोड करना होगा. जैसे ही आवेदन अपलोड किया जाएगा, राशि भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

इससे लाभार्थियों को सुविधा होगी. ई-सुविधा के माध्यम से लंबित आवेदनों को भुगतान किया जाएगा. ई-सुविधा से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने पर लाभार्थियों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.