बांका भू-अर्जन में सृजन घोटाला, सीबीआइ कोर्ट से आरोपित के खिलाफ समन जारी

Updated at : 02 Aug 2019 8:30 AM (IST)
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बांका भू-अर्जन में सृजन घोटाला, सीबीआइ कोर्ट से आरोपित के खिलाफ समन जारी

पटना/भागलपुर : सीबीआइ की विशेष कोर्ट से बांका भू-अर्जन में हुए सरकारी राशि के गबन के मामले में चार्जशीट वाले आरोपित के खिलाफ सम्मन जारी हो गया है. सम्मन के तहत कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी होगा. कोर्ट में दायर चार्जशीट के बाद आरोपित पकड़ से बाहर है. सीबीआइ के चार्जशीट में […]

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पटना/भागलपुर : सीबीआइ की विशेष कोर्ट से बांका भू-अर्जन में हुए सरकारी राशि के गबन के मामले में चार्जशीट वाले आरोपित के खिलाफ सम्मन जारी हो गया है. सम्मन के तहत कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी होगा. कोर्ट में दायर चार्जशीट के बाद आरोपित पकड़ से बाहर है.

सीबीआइ के चार्जशीट में गिरफ्तार नहीं हुए आरोपित में बांका भू-अर्जन के सेवानिवृत्त सहायक अनीस अंसारी, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर नवीन कुमार साह, बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त क्लर्क संत कुमार सिन्हा, बैंक ऑफ बड़ौदा हमिदिया रोड ब्रांच के चीफ मैनेजर सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सहकारिता विभाग के सेवानिवृत्त सब डिविजनल ऑडिट ऑफिसर सतीश कुमार झा, भागलपुर केंद्रीय सहकारी समिति बैंक सुलतानगंज शाखा के सेवानिवृत्त सहायक बाल मुकुंद यादव, भागलपुर केंद्रीय सहकारी समिति बैंक के सेवानिवृत्त ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शर्मा, भागलपुर केंद्रीय सहकारी समिति बैंक बांका के सेवानिवृत्त ब्रांच मैनेजर अशोक कुमार गुप्ता, इंडियन बैंक के कोलकाता स्थित दक्षिणेश्वर शाखा से सेवानिवृत्त सहायक मैनेजर हरे कृष्ण अडक, इंडियन बैंक के माइक्रोज्ड ब्रांच के सहायक मैनेजर दिनकर टिग्गा हैं.
जिला नजारत में 12 करोड़ की अवैध निकासी में हुई सुनवाई
सीबीआइ की विशेष कोर्ट में जिला नजारत में 12 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी. सीबीआइ ने इंडियन बैंक के दो कर्मी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर रखी है.
लोक अभियोजक ने कल्याण विभाग को भेजा जवाब
कल्याण विभाग ने नीलाम पत्र वाद को लेकर मंतव्य मांगा था. इसको लेकर लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है. उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला को लेकर उनके स्तर पर गबन राशि की वापसी को लेकर विभाग को ही पहल करना होगा. वह आपराधिक दर्ज मामले को लेकर सरकार के सेशन ट्रायल की पैरवी को लेकर जिम्मेदार हैं.
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