सृजन घोटाला : सृजन समिति से जमा 37 लाख की अतिरिक्त राशि सरकार को भेजी

भागलपुर : दिल्ली स्थित सीबीआइ कार्यालय में शहर के कई नामचीन से सृजन महिला विकास सहयोग समिति से पैसों के लेन-देन संबंधी कनेक्शन के राज पूछे गये. इन नामचीन में किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पैसा उठाने वाले लोग भी हैं. सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सवाल किये गये कि समिति के बैंक खाते से उनके खाते में ट्रांसफर हुए पैसे क्यों और कहां गये? इन सवालों के जवाब में कुछ ने अपने संस्थान व व्यक्तिगत या परिजनों के इलाज के नाम पर समिति से पैसा उठाने की बात कही.

इन सभी से दिये जवाब के एवज में कागजात भी मांगे हैं. सृजन महिला विकास सहयोग समिति द्वारा हुए सरकारी राशि गबन की जांच कर रही सीबीआइ टीम को विभिन्न विभागों से बिंदुवार जवाब को भी भेजने की तैयारी हो रही है.

सिविल सर्जन ने एजी की ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गये सवालों का दिया जवाब

कई विभागों की कई योजनाओं से जुड़े अतिरिक्त खाते कराये गये बंद

डीआरडीए ने सरकार को प्रखंड स्तर पर खुले अतिरिक्त खातों को बंद करवाकर 1.55 करोड़ रुपये सरकार को सरेंडर कर दिये. इस राशि में से सृजन समिति द्वारा जमा की गयी 37 लाख रुपये की भी राशि है. वित्त विभाग के निर्देश मिलने पर मनरेगा व अन्य योजनाओं से जुड़े अतिरिक्त खातों को बंद किया गया था.

एजी की ऑडिट रिपोर्ट पर सिविल सर्जन ने दिया जवाब

महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्ति पर सिविल सर्जन ने अपना जवाब भेजा है. कहा गया कि सिविल सर्जन कार्यालय से वर्ष 2010-11 व 2012-13 में 1.51 करोड़ रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में लेन-देन की बात कही गयी. जबकि सिविल सर्जन कार्यालय ने नवंबर 2016 में खाता खोला था. नये खाते खोले जाने संंबंधी एजी की आपत्ति के बारे में जवाब दिया कि स्वास्थ्य विभाग से नया बैंक खाता खोलने की स्वीकृति के लिए कोई दिशा निर्देश 2017 तक नहीं आया था. इस दौरान ऑडिट में भी खाता को लेकर आपत्ति नहीं की गयी. संज्ञान में नहीं होने के कारण खाता खोला गया.

अफसर व बैंक कर्मियों को दिल्ली बुलाने का सिलसिला शुरू

सीबीआइ की ओर से अफसर व बैंक कर्मियों को दिल्ली बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया. कई कागजात के मांगे जाने के अलावा उस संबंध में पुष्टि के लिए पूछताछ को लेकर भी नोटिस जारी हो रही है.