भागलपुर : करीब 1000 करोड़ से अधिक के सृजन घोटाले में सरकारी राशि की लूट चेकों के माध्यम से करने को लेकर सरकार गंभीर हो गयी है. सरकार ने भागलपुर, बांका व सहरसा के जिलाधिकारी से महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार निकासी व व्ययन पदाधिकारी(डीडीओ) के प्रभारी रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सूची मांगी है. वर्ष 2007 से 2017 तक डीडीओ सृजन लूट को पता नहीं लगा सके और खाता विवरणी की बैंक में जाकर सुध नहीं ली.
न बैंक पासबुक के प्रिंट पर ध्यान दिया और योजना की राशि सरकारी खाता के बजाय सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में चले गये. ऑडिट में खुलासा हुआ कि भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में आरोपित राजीव रंजन सिंह ने चेक के माध्यम से सीधे सृजन समिति के खाते में सरकारी राशि को दी. इस तरह के कई मामलों में बरती गयी वित्तीय अनियमितता का खुलासा महालेखाकार ने अपने जारी ऑडिट रिपोर्ट में किया था.
महालेखाकार ने सीधे तौर पर सरकारी राशि की लूट में निकासी व व्ययन पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया था. उक्त ऑडिट रिपोर्ट पर अब सामान्य प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. सामान्य प्रशासन ने भागलपुर सहित सहरसा व बांका के जिलाधिकारी से जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई के बारे में ब्योरा मांगा है.
वित्त विभाग ने सभी विभागों से ऑडिट टीम के आने की मांगी सूचना : वित्त विभाग के अपर सचिव ओमप्रकाश झा ने सृजन घोटाले से जुड़े विभागों से मांग की है कि वर्ष 2007 से 2017 के बीच सृजन घोटाला हुआ. महालेखाकार की टीम भी इस दौरान आयी और प्रशासन की जांच रिपोर्ट में उल्लेख हुआ कि उक्त टीम ने दौरा किया, मगर वह भी नहीं पकड़ पायी.
इस तरह के गंभीर आरोप पर वित्त विभाग गंभीर है तथा विभागों से ऑडिट टीम के कब-कब जांच करने को लेकर आयी थी, इस बारे में सूचना मांगी है. इस तरह की सूचना के आधार पर वित्त विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा.
को-ऑपरेटिव बैंक के कर्मियों को अगले सप्ताह सीबीआइ ने दिल्ली बुलाया >> सीबीआइ ने को-ऑपरेटिव बैंक के कर्मियों को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलायेगी. सीबीआइ बैंक की राशि के गलत तरीके से सृजन समिति में जाने को लेकर जांच कर रही है. इसमें कुछ कागजात की भी मांग की जा रही है. संबंधित घोटाले को लेकर बैंक की तरफ से कागजात मंगवायी गयी थी.
