एक साल तक थम गया विकास, चहुंओर सृजन की चर्चा व कार्रवाई का रहा दौर

भू अर्जन में योजना की राशि गायब व जिला परिषद में करोड़ों का फंड गया रुक

समाहरणालय के जिला नजारत का प्रभार अनुमंडल के नजारत ने साल भर संभाला

कल्याण विभाग में अटके हैं घोटाले में गबन हुई छात्रवृत्ति राशि के कारण वितरण

भागलपुर : अगस्त 2017 में एक के बाद एक हुए सृजन घोटाले के दौर से एक साल तक जिले के विकास थम गया है. समाहरणालय हो या अन्य घोटाले के प्रभाव में आये विभाग, सभी जगह सृजन की चर्चा व कार्रवाई का दौर ही चलता रहा.

हर दिन चौंकाने वाले घोटाले व कर्मियों की संलिप्तता का मामला उजागर होता रहा. पहले एसआइटी व 28 अगस्त को सीबीआइ के हाथों जांच का जिम्मा जाने के बाद पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जांच एजेंसी की जरूरत को पूरा करने में जुट गयी. इस तरह प्रशासन का आम लोगों की योजनाओं पर ध्यान हट गया. बाहर से समाहरणालय में तो सन्नाटा पसरा होता, मगर वहां के शाखाओं में सृजन से जुड़ी एक-एक कागज की बारीकी से जांच व एजेंसी को समय पर देने की कार्रवाई चलती रहती. मामले में सृजन महाघोटाले के आरोपित भागलपुर के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है.

यह रहे अहम शाखा, जहां काम-काज प्रभावित

भू अर्जन शाखा: घटना: पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के कुछ रैयत को देने वाली मुआवजा की करीब 200 करोड़ से अधिक की राशि, विजय घाट एप्रोच पथ की आठ करोड़ व सुलतानगंज-देवघर लाइन का भी करीब सात करोड़ से अधिक की राशि सृजन घोटाले में गबन हो गयी. इसके साथ ही शाखा का नाजिर राकेश झा भी गिरफ्तार हो गया.

प्रभावित: शाखा द्वारा स्थायी बाइपास के 155 मीटर जमीन, सुलतानगंज अगुवानी पुल व मुंगेर-मिर्जाचौकी फोर लेने का काम पर ध्यान नहीं दिया जा सका. जमीन चिह्नित करने से लेकर रैयत को मुआवजा देने की प्रक्रिया पर असर पड़ा.

जिला नजारत: घटना: जिला नजारत में दो अलग-अलग प्राथमिकी में विभिन्न सरकारी योजना से जुड़ी राशि का गबन हो गया. लिपिक अमरेंद्र यादव भी आरोपित हो गया. कैश बुक भी जांच के दायरे में चला गया.

प्रभावित: समाहरणालय में वेतन से लेकर कॉपी-कलम व चाय खर्च करने की राशि नहीं मिल रही थी. 15 अगस्त से लेकर अन्य तरह के खर्च को लेकर आखिरी में तत्कालीन डीएम ने सदर अनुमंडल के नजारत में बजट डायवर्ट करके काम चलाया.

जिला परिषद: घटना: जिला परिषद के मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना करीब सवा चार करोड़, 13 वीं वित्त आयोग योजना के तहत करीब 17 करोड़ व 10 करोड़, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की करीब 11 कराेड़, बीआरजीएफ सामान्य मद में आये 10 करोड़, पंचम वित्त आयोग के पांच करोड़ से अधिक की राशि गबन हो गयी. जिप का नाजिर राकेश यादव भी गिरफ्तार हो गया.

प्रभावित: कैश बुक को लेकर मार्गदर्शन नहीं आने से नवनिर्वाचित जिला पार्षद के अनुमोदन से एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है. विकास कार्य को लेकर कई बार आम सभा स्थगित वजिप पार्षद ने आक्रोश व्यक्त किया.

कल्याण शाखा: घटना: वर्ष 2016-17 के लिए मेधावृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि कल्याण विभाग को भेजी थी.यह राशि बैंक खाता में जमा की गयी और वहां से सृजन के खाते में राशि चली गयी. आवंटन के अभाव में करीब 5500 छात्रों की मेधावृत्ति और करीब 2500 छात्रों का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है.

प्रभावित: अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेधावृत्ति देने के लिए कल्याण विभाग के पास पैसा नहीं है. मुख्यालय से आठ करोड़ रुपये आवंटन की मांग की है. इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दो करोड़ पांच लाख 36 हजार 910 रुपये, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 34 लाख 30 हजार 980 रुपये, अनुसूचित जाति (मैट्रिक) के मेधावृत्ति के लिए एक करोड़ 40 लाख 66 हजार रुपये, इंटर के लिए 60 लाख 80 हजार रुपये, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए (मैट्रिक) 36 लाख 45 हजार रुपये और इंटर के लिए 18 लाख रुपये की मांग गयी है. पिछड़ा वर्ग के छात्रों की मेधावृत्ति के लिए एक करोड़ 24 लाख 50 हजार रुपये और अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों के मेधावृत्ति के लिए एक करोड़ 78 लाख रुपये आवंटन मांगे गये.

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