भागलपुर : अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और भारतीय महाद्वीप के पौराणिक स्थलों पर विस्तृत शोध कर रहे भागलपुर रेंज के डीआइजी और वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी विकास वैभव इन दिनों बालू माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़े हैं. वैसे माफियाओं और रिश्वतखोर अधिकारियों के लिए बुरी खबर है, जो बालू के अवैध खनन से अपनी तिजोरी भर रहे हैं और सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं. डीआइजी विकास वैभव ने बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कई नये विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है.
रविवार को लखीसराय पहुंचे डीआईजी विकास वैभव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अवैध बालू उत्खनन को लेकर उन्हें भी ढेरों शिकायतें मिल रही हैं. जिला अतिथि गृह में डीआइजी ने एसपी से अवैध बालू उठाव पर जब सवाल पूछा तो एसपी का कहना था कि जितना रुक सकता है रोक दिया गया है. एसपी का तर्क था कि बालू का उठाव नक्सल प्रभावित इलाके में हो रहा है इसलिए कम फोर्स के जरिये रोक पाना मुश्किल है. एसपी की बातों से असहमति जताते हुए डीआइजी ने कहा कि वह बिना नक्सल प्रभावित इलाके में गये भी अवैध बालू उठाव को रोक सकते हैं और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे.
विकास वैभव तेज तरार्र और माफियाओं से निपटने में अनुभवी आईपीएस माने जाते हैं. लखीसराय में सालों से चल रहे अवैध बालू उठाव के लाईलाज माफियागिरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए डीआइजी ने बहुत ही आसान इलाज ढूंढ लिया है. दरअसल विकास वैभव को जो शिकायत मिल रही है उसमें सबसे ज्यादा शिकायत इस बात की है कि माफिया और पुलिस के सांठगांठ से यह अवैध कारोबार चल रहा है. डीआइजी के लिए यह चुनौती बड़ी है. एक तरफ नक्सल प्रभावित इलाका है तो दूसरी तरफ खाकी पर लोगों के टूटते भरोसे का सवाल. डीआइजी ने इस परेशानी का ऐसा हल ढूंढा है कि माफियाओं की हर सेटिंग धरी की धरी रह जायेगी. किऊल नदी से अवैध बालू का उठाव जिस इलाके से भी हो रहा है, उसको एनएच 80 के जरिये ही बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है.
डीआइजी ने माफियाओं की इसी कमजोर कड़ी पर प्रहार करने की योजना बनायी है. डीआइजी ने कहा है कि इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ ही चेक पोस्ट लगाने की योजना पर काम चल रहा है जो बहुत जल्द प्रभावी हो जायेगा. माना जा रहा है कि विकास वैभव लखीसराय के बालगूदर के समीप बने टॉल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ले सकते हैं. सीसीटीवी के साथ ही चेक पोस्ट होने से अवैध बालू लदे वाहनों का बच निकलना नामुमकिन होगा. मिल रही जानकारी के मुताबिक फिलहाल ऐसे आधा दर्जन चेक पोस्ट स्थापित करने की योजना है. इस चेक पोस्ट के स्थापना में सबसे अहम चीज यह होगी की यहां अलग से पुलिस की तैनाती रहेगी जिसे डीआइजी खुद मॉनिटर करेंगे.
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