पीएमश्री में प्रोन्नत 27 प्लस टू स्कूलों पढ़ रहे 6 से 8 वीं के हजारों विद्यार्थी मध्याह्न भोजन से वंचित

बेतिया. पीएम श्री स्कूल में प्रोन्नत जिला के 27 प्लस टू स्कूलों में पढ़ रहे छठी से 8 वीं के हजारों विद्यार्थी विगत एक सप्ताह से मध्याह्न भोजन से वंचित हो गए हैं.बीते 29 मार्च को जिला शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह के द्वारा जारी आदेश के बाद पीएम श्री स्कूल में प्रोन्नत प्रत्येक प्लस टू में एक मिडिल स्कूल को मर्ज कर दिया गया था.उक्त आदेश के कारण दशकों पुराने और अनेक ख्याति वाले मिडिल स्कूलों को अचानक प्राइमरी स्तर का बना देने पर शुरू हुआ विरोध अब भी जारी है.जिला मुख्यालय के ख्यातिलब्ध सर्वोदय,गंडक कॉलोनी और छावनी,मध्य विद्यालय चनपटिया और मच्छरगांवा नगर पंचायत के कन्या मध्य विद्यालय जैसे चर्चित मिडिल स्कूलों को एकाएक प्राइमरी स्तर का बना देने का विरोध भी खूब हो रहा है.सूत्रों से मिली अंदर की जानकारी के अनुसार मध्याह्न भोजन जैसी चर्चित योजना के आवंटन में बंटवारा होना भी विरोध के अंदरूनी कारणों में शामिल है. इधर मर्जर आदेश के 10 वें दिन मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक स्तर से 7 अप्रैल को जारी आदेश में तीन दिन में पीएम श्री स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए नया बैंक खाता खोलने का आदेश जारी किया गया है. पूर्व मंत्री व लौरिया विधायक ने डीइओ पत्र लिख कर किया मर्जर पर पुनर्विचार का अनुरोधबिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी बताते हैं कि उन्होंने डीईओ पत्र लिख कर अव्यवहारिक मर्जर आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है.इसको स्पष्ट करते हुए श्री बिहारी ने बताया कि ऐसी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है. हमारे निर्वाचन क्षेत्र और गृह प्रखंड योगापट्टी में पीएम श्री में प्रोन्नत वैद्यनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर और प्रोजेक्ट कन्या प्लस टू स्कूल मच्छरगांवा का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां प्लस टू तक के वर्गों में नामांकित विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है. मर्जर आदेश से अव्यवस्था बढ़ने के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर मर्जर आदेश का असर पढ़ना तय है.

जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से संभव नहीं है विभाग के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप:डीइओ

जिला शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह बताते हैं कि माननीय विधायक की आपत्ति उन्हें प्राप्त हुई है. इसको लेकर वे स्थल निरीक्षण जल्दी ही करने वाले हैं. स्थलीय जांच के बाद समस्या के विधि सम्मत निदान की पहल की जाएगी. इसके साथ ही डीईओ श्री सिंह ने यह भी बताया कि सरकार और विभाग के नीतिगत मामलों में उनके स्तर से किसी प्रकार का बदलाव या हस्तक्षेप संभव नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से संबंधित आदेश पहले ही उनके स्तर से जारी किया जा चुका है.अब एमडीएम निदेशालय से भी आदेश जारी किया गया है. संबंधित तकनीकी समस्याओं का निदान शीघ्र ही कर दिया जाएगा.