नरकटियागंज में गरमाया नल जल योजना में एक करोड़ 11 लाख राशि भुगतान का मामला

नरकटियागंज. नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 और 12 समेत अन्य वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ी का मुद्या विधान सभा में उठने के बाद यहां मामला गर्म हो गया है. मामले में नगर परिषद के अधिकारियों व प्रतिनिधियों पर जांच के बाद गाज गिर सकती है. नगर में नल जल योजना नगर परिषद में पूरी तरह फेल साबित हुआ है और बिना कार्य कराये एक करोड़ 11 लाख की राशि निकासी का मामला पटना से लेकर नरकटियागंज तक गूंज उठा है. नल जल योजना में अपूर्ण कार्य के बावजूद नगर परिषद द्वारा पांच अलग अलग तिथियों पर संवेदकों का भुगतान किया जाता रहा. इधर जब मामले को लेकर पार्षद रत्नेश सर्राफ ने पहले सामान्य बोर्ड की बैठक फिर विधायक रश्मि वर्मा को 12 मार्च को पत्र देकर मामले से अवगत कराया और विधान सभा में प्रश्न करने का अनुरोध किया तो एक बार फिर नगर परिषद में गड़बड़ी का मुद्या सुर्खियों में आ गया. इधर मामला गर्म होने के बाद शुक्रवार को सभापति रीना देवी भी आगे आई सभापति ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नल जल योजना में राशि निकासी का मामला उनके कार्यकाल से पहले का है और जब वो सभापति पद पर आसीन हुई तो उन्होंने मामले में स्वयं जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने 27 जून 2023 को सभापति का पद संभाला. नगर में नल जल योजना के बारे में लगातार मिल रही शिकायतों व सामान्य बोर्ड की बैठकों में शिकायत मिलने और मामला उनके संज्ञान में आने के बाद 30 मई 2024 को उनके द्वारा मामले की जांच करायी गयी और संबंधित एजेंसी और संवेदकों को लगातार नोटिस भेजा गया. सभापति ने बताया कि उन्होंने खुद अधिकारियों के साथ नल जल योजना की गड़बड़ियों की जांच की और मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को संबंधित संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया.

30 नवंबर 2021 को एक करोड़ 22 लाख 23 हजार में हुआ नल जल योजना का करार

नगर परिषद में नल जल योजना के लिए 30 नवम्बर 2021 को एकरारनामा हुआ. जिसमें नगर के 25 वार्ड के लिए 1 करोड़ 22 लाख 23 हजार 325 रुपये की लागत से नगरवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए कार्य प्रारंभ किया गया. कार्य शुरू हुआ नगरवासियों को लगा की नल जल योजना के लाभ से नगरवासी लाभान्वित होंगे. लेकिन ऐसा होने से रहा. नगर के अधिकांश वार्डों में कार्य पूरे नही हो सके और और निर्माण एजेंसी को भुगतान होता रहा. पहली किश्त के रूप में 11 फरवरी को 5.43 लाख का भुगतान किया गया. इसके बाद 33. 44 लाख का दूसरा पेमेंट 29 अप्रैल 2022 को , तीसरा पेमेंट 20 लाख का 6 जून 2022 को, चौथा पेमेंट 25 लाख का 2022 को और पांचवां तथा अंतिम पेमेंट 24.64 लाख का 23 अगस्त 2022 को कर दिया गया. अब चुकी मामला विधान सभा में उठ गया है सबकी निगाहें जांच टीम पर लगी हुई है.