माॅनसून बारिश आगमन के पूर्व ही आरओबी गुणवत्ता की खुली पोल, आरओबी में हुआ दरार

बगहा. शहर के बगहा दो स्थित रेलवे ढाला पर रोज रोज उत्पन्न हो रही जाम की समस्या से निजात पाने के लिए विभागीय स्तर पर 42 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण कराया गया है. ताकि वाहन चालकों, राजगीर, यात्रियों को जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सके. गौरतलब हो कि नवनिर्मित आरओबी को चालू हुए अभी दो माह पूरा हुआ नहीं की आर ओ बी स्पोर्ट में कंक्रीट दीवार में दो से तीन जगहों पर दरार आ गई है. हालांकि माॅनसून बारिश आगमन के पूर्व ही हल्की बारिश में आर ओबी गुणवत्ता पर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं .कि यदि आर ओ बी निर्माण कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ किया गया होता तो आर ओबी स्पोर्ट में कंक्रीट दीवार में दरार नहीं आई होती. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रबुद्ध नागरिक एवं आम लोगों का कहना है कि जब हल्की बारिश में यह स्थिति है तो मानसून के समय में झमाझम बारिश के दौरान क्या स्थिति रहेगी. जिसको लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चा का विषय बना हुआ है जदयू एमएलसी ने आरओबी की गुणवत्ता पर सवाल विधानसभा में उठाया था गौरतलब हो कि पूर्व में वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार से लेकर बिहार जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी द्वारा आर ओबी निर्माण कार्य पर निर्माण में अनियमितता की शिकायत किया गया था.और इसकी विभागीय स्तर पर सूक्ष्म तकनीक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जांच करने की मांग भी की गई थी. इतना ही नहीं बिहार जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी के द्वारा सदन में आर ओबी निर्माण की शिकायत को लेकर सवाल उठाया गया था. साथ ही इससे संबंधित विभाग के सूक्ष्म तकनीक इंजीनियर से जांच करने की भी मांग की गई थी. 24 मार्च को पीएम ने मधुबनी जिला से ऑनलाइन आर ओबी का किया था उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आगमन के साथ मधुबनी जिला से जनसभा के दौरान ही बगहा आर ओबी का उद्घाटन किया था. इसके पश्चात ही आर ओबी निर्माण करा रहे एजेंसी के संवेदक के अभियंता व कर्मियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर आर ओबी का उद्घाटन के पश्चात आर ओबी का परिचालन शुरू किया गया जो अभी निरंतर जारी है. बोले एन एच अभियंता इस बाबत एन एच अभियंता मनोरंजन झा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आर ओबी स्पोर्ट में कंक्रीट दीवार की जांच कराई जा रही है. साथ ही आर ओबी निर्माण करा रहे एजेंसी के इंजीनियर को भी तकनीकी गड़बड़ी क्या है. उसे जांच कर दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. यदि मानव के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराए जाने पर एजेंसी के संवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.