BJP नेता संजय जायसवाल का बड़ा बयान, बोले- अरविंद केजरिवाल ने बनाई खराब परंपरा 

BJP नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 30 दिन जेल में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को पद छोड़ना होगा. उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जेल से सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए आलोचना की और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. जायसवाल ने इसे राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता लाने वाला कदम बताया.

BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.

डॉ संजय जायसवाल ने क्या कहा ? 

डॉ. जायसवाल ने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि सत्ता में रहते हुए जेल चला जाता है और 30 दिनों तक वहीं रहता है तो उसे जमानत न मिलने की स्थिति में पद छोड़ना होगा. यह व्यवस्था राजनीति और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी. उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल से सरकार चलाने का उदाहरण बेहद गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था. डॉ. जायसवाल ने कहा, “अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाकर देश में बहुत खराब परंपरा डाली. जनता का विश्वास और लोकतंत्र की गरिमा इस तरह की गतिविधियों से प्रभावित होती है.”

#WATCH | बेतिया, पश्चिम चंपारण: भाजपा नेता संजय जायसवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, "देश का कोई भी जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है, अगर जेल जाता है और 30 दिनों तक जेल में रहता है उसे जमानत नहीं मिलती है, तो उसे इस्तीफा देना होगा… अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाकर… pic.twitter.com/0e8TO2Nkze

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2025

PM मोदी का किया धन्यवाद 

भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि इस संशोधन के जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया है कि कानून की नजर में सभी समान हैं. उन्होंने कहा,”प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे.” 

राजनीतिक नैतिकता को मिलेगा बल 

जायसवाल ने विश्वास जताया कि इस संशोधन के लागू होने से राजनीति में जवाबदेही और नैतिकता को बल मिलेगा. साथ ही, यह कदम आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को भी प्रभावित करेगा और शासन व्यवस्था में जनता का भरोसा और मजबूत होगा.