begusarai news : विधायक ने सदन में उठाया नल जल का मुद्दा

begusarai news : बिहार विधान सभा सत्र के दौरान बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार ने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को सदन में उठाया. उन्होंने हर घर नल जल योजना की धीमी प्रगति और अधूरे पड़े कार्यों तथा बेगूसराय के औद्योगिक विकास में विशेष फंड की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया

बेगूसराय. बिहार विधान सभा सत्र के दौरान बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार ने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को सदन में उठाया. उन्होंने हर घर नल जल योजना की धीमी प्रगति और अधूरे पड़े कार्यों तथा बेगूसराय के औद्योगिक विकास में विशेष फंड की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. विधायक ने कहा कि बेगूसराय बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहां कई बड़े उद्योग संचालित होते हैं, जिनमें बरौनी रिफाइनरी, एनटीपीसी, हर्ल, सुधा डेयरी, पेप्सी प्लांट आदि शामिल हैं. इन उद्योगों के कारण राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 8000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. विधायक ने सरकार से मांग की कि बेगूसराय को विकसित बेगूसराय बनाने हेतु जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की तर्ज पर प्राप्त राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराये जाये, जिससे बेगूसराय के बुनियादी समस्याओं को दूर करने तथा विकसित बेगूसराय बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके. विधायक ने कहा कि बेगूसराय विधानसभा अंतर्गत वीरपुर प्रखंड (वार्ड-05, 08, 10) एवं बथौली पंचायत में हर घर नल जल योजना के कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे कई घरों को अभी तक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाया है. इस पर मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग नीरज कुमार सिंह जी ने उत्तर देते हुए कहा कि वीरपुर पश्चिमी पंचायत में वार्ड-05 के 180 घरों में से 165 घरों में जलापूर्ति चालू है. जबकि शेष बचे 15 घरों को वार्ड 4 अंतर्गत ली गयी योजना से आच्छादित किया जायेगा, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है. वीरपुर पश्चिम के वार्ड-10 में 130 घरों और वार्ड-08 में 150 घरों को सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है. बथौली पंचायत में कुल 17 वार्ड हैं, जिनमें 22 अदद योजनाएं हैं. इनमें से 20 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष पर कार्य जारी है. वार्ड-09 में 110 घरों के लिए जलमीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिसे 15 मई तक पूर्ण कर जलापूर्ति कर दिया जायेगा. वार्ड-12 में 135 घरों में जलापूर्ति हो रही है. जबकि शेष 50 घरों के लिए नयी योजना बनायी गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है. विधायक ने कहा कि बेगूसराय के उद्योगों से राज्य सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन जिले को इसके अनुरूप विकास निधि नहीं मिलती. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो इससे बेगूसराय को एक विकसित बेगूसराय बनाने में सहायता मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी.