बेगूसराय डीएम श्रीकांत शास्त्री ने आईसीडीएस की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, आंगनबाड़ी केंद्रों पर चापाकल, शौचालय और बिजली सुविधा जल्द करें बहाल

बेगूसराय के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने ICDS समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जिले ने 93.86% लक्ष्य हासिल कर लिया है.

Begusarai News: बेगूसराय जिले के जिलाधिकारी (डीएम) श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), जिले की सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे.

चापाकल के लिए ₹17 हजार और शौचालय के लिए ₹36 हजार स्वीकृत

बैठक में डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष बल दिया.

• पेयजल व्यवस्था: पीएचईडी (PHED) अधिकारियों को केंद्रों पर पेयजल सुनिश्चित करने के लिए चापाकल लगाने के निर्देश दिए गए. इसके लिए विभाग द्वारा प्रति चापाकल ₹17,000 की राशि स्वीकृत की गई है.
• शौचालय निर्माण: सरकारी भवनों में संचालित केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए प्रति शौचालय ₹36,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है. डीएम ने कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर निर्माण में तेजी लाने को कहा.
• विद्युतीकरण व भूमि उपलब्धता: सभी केंद्रों में शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन देने तथा नए भवनों के निर्माण हेतु संबंधित अंचलाधिकारियों (CO) से समन्वय कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए.

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में 93.86% लक्ष्य पूरा

समीक्षा के दौरान योजनाओं के अद्यतन आंकड़े पेश किए गए:

• कन्या उत्थान योजना: वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 अगस्त 2026 तक बेगूसराय जिले में 3,942 फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो अगस्त तक निर्धारित 4,200 के लक्ष्य का 93.86% है.
• टेक होम राशन (THR): जुलाई 2026 में 3,41,464 पात्र लाभुकों के विरुद्ध 3,15,025 का आधार फेस मैचिंग किया गया तथा 3,12,153 लाभुकों को FRS प्रणाली के जरिए राशन बांटा गया.

पोषण ट्रैकर की प्रविष्टि और पेंडेंसी खत्म करने का आदेश

जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पर गर्भवती, धात्री महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़े आंकड़ों को ससमय और सटीक रूप से प्रविष्ट करने का निर्देश दिया. साथ ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सीडीपीओ स्तर पर लंबित (Pending) पड़े सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर पेंडेंसी शून्य करने की सख्त हिदायत दी.