बेगूसराय के जनता दरबार में पहुंचे 20 मामले, डीएम ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का दिया निर्देश

Begusarai News : बेगूसराय में सबका सम्मान, जीवन आसान अभियान के तहत डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया।

Begusarai News : बिहार सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 'सबका सम्मान, जीवन आसान' अभियान के तहत जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन सौंपे.

भूमि विवाद समेत विभिन्न मामलों से जुड़े मिले आवेदन

जनता दरबार में कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, अतिक्रमण, राजस्व प्रशासन से जुड़े मामलों के अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल रहीं. जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों का क्रमवार अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

जनता दरबार को बताया प्रशासन और आमजन के बीच मजबूत संवाद का माध्यम

जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का प्रभावी और सशक्त माध्यम है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई, अधिकारियों को दिए निर्देश

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही संबंधित आवेदकों को उनके मामलों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी, लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी.

समन्वय के साथ शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो सके.