बेगूसराय. माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य सह बेगूसराय के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सीपीएम की एक टीम ने बाढ़ग्रस्त मटिहानी प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया. टीम में राजेंद्र प्रसाद सिंह , माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य दयानिधि चौधरी और सीपीआइ के शाम्हो अंचल मंत्री अशोक सिंह ने बाढ़ग्रस्त मटिहानी प्रखंड क्षेत्र का सुबह से देर शाम तक दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखार से जिले भर का फसल बर्बाद हो गया है. इसलिए सरकार से हम बेगूसराय जिला को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हैं. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल बीस हजार रुपए प्रति परिवार बाढ़ राहत राशि मुहैया करने और किसानों को समुचित फसल क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने की मांग किया. सरकार और जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समुचित राहत कार्य में मुस्तैदी लाने और समुचित राहत सामग्री मुहैया कराने की भी मांग की. कहा कि बाढ़ राहत चलाने में अनदेखी होने पर बाढ़ पीडितों को सड़कों पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा. सीपीआइ नेता अशोक सिंह ने कहा कि बाढ़ राहत कार्यों को चलाने में सरकार और सरकारी तंत्र विफल है. दौरा करने के दौरान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा बाढ़ पूर्व की तैयारी की घोषणा करने के बावजूद भी सरकार शत प्रतिशत फेल्योर साबित हुई है. बिहार में बाढ़ का स्थाई निदान के लिए आज तक की कोई भी सरकार ने योजना बद्ध काम नहीं किया है. सरकार और सरकारी महकमे बाढ़ को भ्रष्टाचार के रास्ते धन कमाने का एक सुअवसर समझती है. साम्हो, मटिहानी समेत साहेबपुरकमाल से बछवाड़ा तक जनता बाढ़ के प्रकोप से त्राहि-त्राहि कर रही है. हर जगह बाढ़ पीडितों को रहने-सहने, और खाने पीने की समस्या से निपटने में सरकारी तंत्र फेल है. हर जगह पशु चारा का अत्यन्त अभाव है. पर्याप्त संख्या में नाव नहीं है. प्रयाप्त रूप से प्लास्टिक त्रिपाल की आपूर्ति नहीं की गई है.मटिहानी अंचल के कौआकोल, काशिमपुर, गोरगामा, दरिया पुर, तीनमुहानी ढाला, नयागांव, छित्रौर, कमरूद्दीन पुर आदि जगहों का जायजा लेने के उपरांत दोनों नेताओं ने कहा कम्युनिटी किचन सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं. लेकिन कतिपय स्थानों पर रसद की या कोष की कमी का शिकायत लोगों से मिली है. कई जगह नाव का परवाना नहीं मिलने की शिकायत भी की गयी है. रामदीरी लवहरचक के वार्ड नंबर 18 में अभी तक नाव , पशु चारा, किचन किसी तरह का राहत सुविधा नहीं दिया गया है.
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