एससी-एसटी अत्याचार निवारण के मामले में बरतें तत्परता
Updated at : 20 Dec 2019 6:36 AM (IST)
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बेगूसराय : गुरुवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में एससी,एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 1995 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के सफल क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार के तहत […]
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बेगूसराय : गुरुवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में एससी,एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 1995 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी.
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के सफल क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार के तहत प्राप्त होने वाले विभिन्न मामलों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण हम सबों की प्राथमिकता में शामिल होनी चाहिए.
तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार संबंधी मामलों को संवेदनशीलता से देखे जाने की आवश्यकता है. जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को यथासंभव प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के तर्ज पर मामलों में 19 पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार भुगतान के पश्चात स्वीकृति दी गयी.
तथा चार पीड़ित,आश्रितों को अत्याचार अधिनियम अंतर्गत वांछित कागजात प्राप्त कर भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी.बैठक में सिविल सर्जन कृष्णमोहन वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार पासवान,बैद्यनाथ राम,गरीब दास समेत अन्य मौजूद थे.
डीएम से मिला कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल
बेगूसराय : बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला पदाधिकारी से मिला. जहां शिष्टमंडल के सदस्यों ने सभी संवर्ग के कर्मियों की वरीयता सूची का प्रकाशन, सेवा संपुष्टि, शेष बचे योग्य कर्मियों को एसीपी, एमएसीपी का लाभ देने, प्रधान लिपिक के चयनित पदों पर प्रोन्नति, चतुर्थवर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, निलंबित कर्मियों का निलंबन समाप्त करने, जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में पदस्थापन बीमार, लाचार एवं सेवानिवृत्ति के सन्निकट कर्मियों का उचित स्थानों पर पदस्थापन करने, बाल श्रमिक विद्यालय कर्मियों का 38 माह का बकाया मानदेय भुगतान करने समेत आदि मांगों को रखा.
जिला मंत्री मोहन मुरारी ने डीएम को कर्मचारियों को होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में जानकारी दी .उन्होंने बताया कि डीएम ने समाधान का आश्वासन दिया है. शिष्टमंडल सदस्यों में महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, रामदेव साहू, परशुराम सिंह, शंकर मोची, लव कुमार सिंह समेत अन्य थे.
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