बिहार : लापरवाही की वजह से हुआ सिमरिया कुंभ स्नान हादसा, 6 पुलिसकर्मी निलंबित

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया कल्पवास मेला परिसर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर कल सुबह गंगा नदी किनारे सीढ़ी घाट जाने वाली मुख्य सड़क पर मची भगदड़ में तीन वृद्ध महिलाओं की दबकर मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार नेरविवारको बताया कि इस घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जांच समीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर भीड़ नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस पदाधिकारी के तौर पर अवर निरीक्षक रबी कान्त कच्छप, खोदावंदपुर थाना थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक, सिमरिया के काली स्थान स्थित अस्थायी थाना के थानाध्यक्ष गणेश कुमार सिंह को पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था.

उन्होंने कहा कि परंतु इन तीनों पदाधिकारियों द्वारा अपने निहित कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया तथा उपलब्ध कराये गये बल की प्रतिनियुक्ति करने एवं उनसे कार्य लेने में लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण उक्त तीनों पदाधिकारियों को निलंबित किया गया. उन्होंने कहा कि साथ् ही उक्त पदाधिकारियों के अलावे घटनास्थल पर भीड नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण के लिए बिहार सैन्य पुलिस 10, पटना की 03 महिला सिपाही रबी, पूजा एवं कुमारी मोनिका भी निलंबित किया गया है. आदित्य ने बताया कि उक्त महिला सिपाहियों के अलावे घटनास्थल पर भीड नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण के लिए डयूटी पर तैनात कुल 11 गृहरक्षक के जवान सच्चिदानंद सिंह, सुरेश सिंह, रामाधार सिंह, चन्द्रभूषण सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, इन्द्रदेव मिश्र, रामानुज महतो, दयाकांत महतो, सुनील पांडेय, रामाधार सिंह एवं सुरेश यादव द्वारा कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरती गयी.

उसकेबाद इस संभावित घटना की रोकथाम की दिशा में एहतियातन कोई कार्वाई नहीं किए जाने के मद्देनजर उन्हें छह छह महीने के लिए कर्तव्य से वंचित किया गया है. स्नान घाट घटनास्थल पर भीड़ नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण के लिए नवगछिया जिला बल के साथ उक्त अवधि में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में तैनात भगवानपुर में ग्रामीण विकास अभिकरण मनरेगा के कनीय अभियंता दिलीप पासवान, बेगूसराय के कार्यपालक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को बेगूसराय जिला पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्वाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है.