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बिहार बजट पर एनडीए व महागठबंधन की अलग-अलग राय

सदन में बिहार बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रतिक्रयाओं का दौर प्रारंभ हो गया है. पक्ष ने जहां इसे ऐतिहासिक बताया वहीं विपक्ष ने बजट को छलावा करार दिया.

बांका. सदन में बिहार बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रतिक्रयाओं का दौर प्रारंभ हो गया है. पक्ष ने जहां इसे ऐतिहासिक बताया वहीं विपक्ष ने बजट को छलावा करार दिया. बहरहाल, बिहार बजट में इस बार बांका के लिए 620 क्षमता के प्रेक्षागृह का जिक्र है. इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज, अनुमंडल स्तर पर कोल्ड स्टोरेज इत्यादि के निर्माण से जिला को भी लाभ प्राप्त होगा. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार के नीतीश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का प्रशंसा करते हुए इसके जन कल्याणकारी, विकसित बिहार बनाने वाला करार दिया. पूर्व प्रदेश पदाधिकारी उगेन्द्र मंडल, पूर्व जिलाअध्यक्ष अजय कुमार दास , महेश गुप्ता, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, विकास दास, प्रमोद कुमार मंडल, शैलेन्द्र नारायण सिंह, रंजीत यादव व अन्य ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री को बधाई दिया है.

सरकार का यह बजट विकास और जनकल्याण के लिए काफी बेहतर है. प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 संकल्प को साकार करने में इस बजट का बड़ा योगदान होगा. मुख्यमंत्री के विकासशील विचारों को प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और यह बजट इसका स्पष्ट प्रमाण है. यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर केंद्रित रहते हुए समावेशी विकास के उपाय प्रस्तुत करता है.

विकास सिंह, भाजपा नेता

वित्त वर्ष 2025-26 का बिहार बजट सराहनीय और स्वागतयोग्य है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है. यह बजट नये बिहार के विकास को नयी ऊंचाई पर पहुंचायेगा.

बासुकी कुमार सिंह, प्रदेश सचिव, युवा जदयू

तीन लाख 17 हजार का जो बजट विधान सभा में पेश हुआ है, इसमें नौकरी, बेरोजगारी, पलायन, कल-कारखाना खोलने इत्यादि की कोई चर्चा नहीं की गयी है. महिलाओं के उत्थान के लिए के लिए किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है और ना ही 200 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों को कल्याणकारी योजना लाभ देने सहित अन्य योजना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है. इसलिए यह बजट बिल्कुल जुमलेबाजी वाला बजट है.

इंजीनियर आशिक सिद्दीकी, जिला सचिव, सीपीआइएम

बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत बिहार बजट 2025 झूठ का खजाना है. सरकार झूठा वादा करती है और पुरा नहीं करती. जातिगत सर्वे में 94 लाख गरीब परिवार की पहचान की गयी थी, जिसे दो-दो लाख रुपया देने की योजना बनायी थी. लेकन, इसका प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है. वृद्धा पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 1500 सो रुपया दिया जाना था, महिलाओं के लिए 2500 सो रुपया प्रतिमाह की घोषणा की आस लगाये माताएं-बहन बैठी थी. लेकिन, निराशा हाथ लगी. जो भी घोषणा हुई है वह सिर्फ चुनावी घोषणा है, जिसका कार्यान्वयन चुनाव पूर्व असंभव है.

सुरेश प्रसाद यादव, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी सह सोशल मीडिया, बांका

वित्त मंत्री सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किया है, उससे बिहार के विकास का कोई रास्ता तय नहीं कर सकता है. वहीं पुरानी बातें दोहरायी गयी, जो पहले भी कहे जाती रही है. जहां रोज पुल टूट कर गिर रहे हो, मेगा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे सुल्तानगंज गंगा पुल तीन बार गिर चुका हो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का बोल-बाला हो, उस राज्य की जनता भगवान भरोसे ही है. सरकार से कोई भी उम्मीद अब नहीं रही. अब बिहार की जनता को सिर्फ बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है. वही राज्य की जनता को पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार देंगे. इस डबल इंजन की सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है.

गुड्डू यादव, प्रदेश सचिव, युवा राजद

बिहार में प्रस्तुत बजट विकास के प्रति समर्पित है. कृषि, रोजगार सहित अन्य क्षेत्र में विकास को नयी गति दी जायेगी. बांका को भी इसका लाभ मिलेगा. रोजी-रोजगार के नये अवसर मिलेंगे. किसानों में समृद्धि आयेगी.

रामनारायण मंडल, पूर्व मंत्री सह बांका विधायक

बजट में सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गयी है. बेलहर, फुल्लीडुमर, चांदन सहित वैसे प्रखंड इससे लाभांवित होंगे जहां डिग्री कॉलेज नहीं है. इसके स्थापित होने से उच्च शिक्षा में प्रगति होगी. साथ ही कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था से किसान अधिक समृद्ध होंगे. बजट में सभी वर्ग के हित का ख्याल रखा गया है.

मनोज यादव, विधायक, बेलहर

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तुत आम बजट में चहुमुंखी विकास का संकल्प है. यह बजट मुख्यमंत्री के न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को समर्पित है. बजट में प्रस्तावित योजनाओं से गांव से लेकर शहर का तीव्र गति से विकास होगा. किसान, मजदूर, व्यवसायी, आदिवासी सहित अन्य क्षेत्र के लोग लाभांवित होंगे. यह समावेशी बजट है.

जयंत राज, मंत्री, भवन निर्माण, बिहार

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