सुभाष वैद्य, बांका : नक्सल प्रभावित के छह सहित आठ थानाें को अपना नया भवन मिल जायेगा. जी हां, करीब 18 करोड़ की लागत से जी प्लस टू व थ्री भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दी गयी है. नक्सल प्रभावित जिन थानों में भवन का निर्माण होना है, उनमें शंभुगंज, सूइया, खेसर, बंधुवा कुरावा, धनकुंड व आनंदपुर शामिल हैं.
जबकि जिला मुख्यालय स्थित एससी एसटी व महिला थाना का भी एक साथ भवन का निर्माण कराया जायेगा. जानकारी के मुताबिक अब तक संबंधित थाना खपड़ैल या निजी मकान में पर चल रहा है. परंतु पुलिस विभाग ने पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया है. जानकारी के मुताबिक, एक महीने के अंदर डीपीआर तैयार कर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
निर्माण कार्य की निगरानी स्वयं एसपी करेंगे. यानि एसपी खुद गंभीरता पूर्वक सभी थानों को अपना भवन देने के पक्ष में काम कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक थाना निर्माण के लिए सीओ से प्रमाणित कराकर निर्माण विभाग को जमीन उपलब्ध करा दिया गया है.
नक्सल प्रभावित थाना जी प्लस टू होगा, बनेगा वॉच टावर भी
नक्सल प्रभावित क्षेत्र स्थिति थाना का नया भवन जी प्लस टू होगा. यानि यह तीन मंजिला होगा. दूसरे तल पर संत्री कक्ष, महिला व पुरुषों का अलग-अलग बैरक, शौचालय की सुविधा प्रदान की जायेगी. उपरी तल पर मोर्चा टावर का भी निर्माण कराया जायेगा, जहां से हर वक्त जवान नजर रखेंगे. इसके अलावा सभी नक्सल प्रभावित थाना में चहारदीवारी का भी निर्माण कराया जायेगा.
डीपीआर व टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर एक माह बाद निर्माण कार्य होगा शुरू
18 करोड़ की लागत से जी प्लस टू व थ्री भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है
नये भवन में महिला-पुरुष बलों का अलग-अलग बैरक, शौचालय के साथ कांफ्रेंस हॉल की सुविधा
हाइटेक सुविधाओं से लैस होगा नया थाना भवन
प्रत्येक थाना के उपरी मंजिल पर वॉच टावर का निर्माण
नक्सल प्रभावित थाना में चाहरदीवारी की व्यवस्था
विजयनगर में एक साथ होगा एससी एसटी व महिला थाना
विजय नगर के जनसंपर्क विभाग के निर्मित मीडिया हाउस के समीप एससी एसटी व महिला थाना एक ही भवन में होगा. इसके लिए 13 कट्ठा जमीन चिन्हित किया गया है. चार करोड़ की लागत से बनने वाले थाना भवन का टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है. यह भवन चार मंजिला होगा. साथ ही हाइटेक सुविधाओं से लैस होगा. खास बात यह है कि यहीं अधिकारी के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी.