कर्ज से बना शौचालय भुगतान अब भी लंबित

Published at :01 Sep 2017 6:10 AM (IST)
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कर्ज से बना शौचालय भुगतान अब भी लंबित

बांका : प्रशासनिक अमला स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर शौचालय निर्माण की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. लेकिन, शौचालय निर्माण के बावजूद लाभुकों को तय समय पर भुगतान नहीं हो पाया है. नतीजतन, लाभुकों में घोर निराशा व्याप्त है. आलम यह है कि आसपास के लोग भी राशि भुगतान नहीं होता देख शौचालय निर्माण […]

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बांका : प्रशासनिक अमला स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर शौचालय निर्माण की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. लेकिन, शौचालय निर्माण के बावजूद लाभुकों को तय समय पर भुगतान नहीं हो पाया है. नतीजतन, लाभुकों में घोर निराशा व्याप्त है. आलम यह है कि आसपास के लोग भी राशि भुगतान नहीं होता देख शौचालय निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

अगर हाल ऐसा रहा तो नियत समय पर जिले को ओडीएफ बनाने की बात बेमानी साबित होगी. जानकारी के मुताबिक प्रखंड क्षेत्र के करमा पंचायत के ग्रामीणों ने सरकारी योजना के तहत शौचालय निर्माण में बढ़-चढ़कर दिलचस्पी दिखाई. तकरीबन साढ़े तीन सौ लोगों ने शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया था. ग्रामीणों की मानें तो इसमें से अधिकांश आवेदकों ने शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया है. परंतु हैरानी की बात यह है कि निर्माण के एक साल बीत जाने के बावजूद शौचालय की राशि भुगतान नहीं हो पाई है. इस बाबत कई बार संबंधित अधिकारी के पास दौड़ भी लगाया गया, परंतु नतीजा सिफर रहा. ज्ञात हो कि डीएम कुंदन कुमार ने राशि भुगतान की देरी पर चिंता व्यक्त की थी. साथ ही राशि का भुगतान समय पर करने का भी निर्देश दिया था. परंतु डीएम के निर्देश का पालन प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं.

कहते हैं अधिकारी
बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि करमा पंचायत का ओडीएफ नहीं हुआ है. जिस कारण लाभुकों के खाता में शौचालय निर्माण की राशि नहीं गयी है. ओडीएफ होने के बाद ही लाभुकों को इसका भुगतान किया जायेगा.
करमा पंचायत के ग्रामीणों की मानें तो ज्यादातर लाभुकों ने कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया था. लाभुकों को यह विश्वास था कि शौचालय निर्माण के साथ ही सरकार उन्हें राशि भुगतान कर देगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं. अब कर्जदार उनसे राशि की मांग कर रहे है. जिससे कई लाभुक परेशान हैं. लोगों का कहना है कि विभाग का रवैया राशि भुगतान को लेकर नहीं बदली, तो जिला को ओडीएफ बनाना मुश्किल भरा होगा. वहीं दूसरी ओर अधिकारी का कहना है कि जबतक पूरा पंचायत ओडीएफ नहीं होता है लाभुक को राशि का भुगतान करना संभव नहीं है.
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