औरंगाबाद: ओबरा, देव और मदनपुर में सब्जियों का होगा भंडारण, तैयार होगी प्रखंड स्तरीय संरचना

औरंगाबाद जिले के किसानों के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है, जिसके तहत ओबरा, देव और मदनपुर प्रखंडों में सब्जी भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा.

Aurangabad News: औरंगाबाद जिले में किसानों को सब्जियों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी परिसंघ लिमिटेड (वेजफेड) के तहत ओबरा, देव और मदनपुर प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित की जाएगी. इससे किसानों को अपनी उपज के सुरक्षित भंडारण, बेहतर विपणन और उचित मूल्य मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा. सोमवार को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.

औरंगाबाद के 3 प्रखंडों में बनेगी नई भंडारण संरचना

समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि औरंगाबाद जिले में वेजफेड के अंतर्गत तीन नई प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसके लिए ओबरा, देव और मदनपुर प्रखंडों का चयन किया गया है. हालांकि, इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति अभी लंबित है. मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को भूमि उपलब्धता से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने और अभियंताओं के कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

परियोजनाओं की लागत और भूमि का विवरण

राज्य स्तर पर वेजफेड की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के लिए मानक तय किए गए हैं. प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना के लिए प्रति इकाई लगभग 10,000 वर्गफुट भूमि और 114 लाख रुपये की लागत तय की गई है. प्याज भंडारण संरचना के लिए 1,500 वर्गफुट भूमि और 13.05 लाख रुपये, तरकारी आउटलेट के लिए 150 वर्गफुट क्षेत्रफल और 7.44 लाख रुपये तथा संघ स्तरीय शीत भंडार (कोल स्टोरेज) के लिए 25,500 वर्गफुट क्षेत्रफल और 368.71 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है. बैठक में जानकारी दी गई कि राज्यभर में स्वीकृत 114 प्रखंड स्तरीय परियोजनाओं में से 107 के लिए भूमि मिल चुकी है तथा 93 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.

सरकारी संस्थानों से जोड़ा जाएगा विपणन नेटवर्क

मुख्य सचिव ने वेजफेड के उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देने के लिए मिड-डे मील, सरकारी छात्रावासों, जीविका द्वारा संचालित कैंटीन, जेलों तथा अन्य सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. बैठक में औरंगाबाद समाहरणालय से जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह, सदर एसडीएम गौरव सिंह, दाउदनगर एसडीएम अमित राजन तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्वेतांक लाल उपस्थित थे. बैठक के बाद डीएम ने अधिकारियों को मुख्य सचिव के निर्देशों का समयबद्ध पालन करने का कड़ा निर्देश दिया.