सदर अंचल में दाखिल खारिज के अधिक मामले लंबित, सीओ को लगी फटकार

Published by : SUDHIR KUMAR SINGH Updated At : 04 Apr 2025 7:27 PM

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कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शुक्रवार को जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने राजस्व विभाग, भारतमाला परियोजना एवं रेलवे परियोजना में अधिग्रहित भूमि से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की.

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फोटो- 23- पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शुक्रवार को जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने राजस्व विभाग, भारतमाला परियोजना एवं रेलवे परियोजना में अधिग्रहित भूमि से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की. डीएम ने जस्व मामलों में दाखिल खारिज, आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा फेस-2, सीएम डैशबोर्ड, इ-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान अतिक्रमण की विशेष रूप से समीक्षा की. उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में जमाबंदी की आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया. दाखिल खारिज के मामले में जिले में 75 दिन से अधिक कुल 320 लंबित मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी को फटकार लगायी व एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निबटारा करने का निर्देश दिया गया. सबसे अधिक 75 दिनों से अधिक लंबित मामला औरंगाबाद सदर अंचल में 224 एवं हसपुरा एवं कुटुंबा अंचल शून्य पाया गया. अभियान बसेरा फेस-2 जिले में कुल अब तक 1974 सर्वे के विरुद्ध 1217 लोगों को जमीन उपलब्ध कराया गया है. सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत कुल 1707 मामलों में 1502 का निष्पादन हो चुका है. शेष लंबित मामले को जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. आधार सीडिंग के मामले में जिले में अभी तक कुल 79 प्रतिशत रैयतों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इसके अलावा सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक को गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया गया एवं मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

भारतमाला परियोजना के मामलों का करें निबटारा

भारतमाला परियोजना एवं रेलवे परियोजना की बैठक में अधिग्रहित भूमि से संबंधित संख्यात्मक बैठक की गई सभी संबंधित जानकारी को भारतमाला परियोजना में अधिग्रहित गैर मजरूआ मालिक खास एवं गैर मजरूआ मालिक भूमि का निबटारा के लिए निर्देश दिया गया. बैठक में परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वर्तमान में योजनाओं के कार्य में कोई समस्या नहीं है. गेहूं की फसल कटने के बाद स्थल पर भौतिक दखल कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा. इस बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता श्वेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शिनी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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