जिला समन्वय समिति की बैठक में विभागवार समीक्षा, योजनाओं को मूर्तरूप देने का निर्देश

राशन कार्ड में आवेदन कम आने पर डीएम ने जतायी नाराजगी प्रतिनिधि, औरंगाबाद नगर सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने की. उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिया. डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान योजना अंतर्गत आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदन के निबटारा से संबंधित समीक्षा की. इस क्रम में औरंगाबाद एवं ओबरा प्रखंड में 19 अप्रैल को आयोजित शिविर में राशन कार्ड से संबंधित कम आवेदन आने पर डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए बीडीओ को शिविर से पूर्व आवेदन प्राप्त कर निबटारा करने का निर्देश दिया. अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर को निर्देश दिया गया कि आयोजित शिविर में सभी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी स्वयं मौजूद रहकर राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों को निबटाराकरायें. इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित शिविर से प्राप्त आवेदनों को निष्पादन हेतु मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया. मंडे फॉल अप मीटिंग में प्राप्त विभागवार एजेंडा का पीपीटी के माध्यम से अवलोकन किया गया एवं निबटारा कराने से संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की गयी. संबंधित पदाधिकारी को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया जिले में विभिन्न विभागों से सीपीग्राम से संबंधित चार आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 217 आवेदन एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 69 आवेदन लंबित हैं. इस संदर्भ में डीएम द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया. प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय,जाति,आय,ओबीसी,ईडब्ल्यूएस एवं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निबटारा करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन व ऑफलाइन राशन कार्ड, एलपीसी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई .डीएम द्वारा जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्लूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की गयी. संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. पीएचइडी की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित वार्डों में छूटे हुए टोलों की संख्या 1163 है. सभी छुटे हुई टोले में कार्य करने के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों से एनओसी प्राप्त किया जाना है, जिसमें कुल 644 अदद एनओसी प्राप्त है शेष 499 अदद विभिन्न अंचलों से प्राप्त किया जाना बाकी है. डीएम द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी को यथाशीघ्र एनओसी निर्गत करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की समीक्षा की गयी. आंगनबाड़ी भवन की निर्माण, मरम्मती, पेयजल एवं शौचालय आदि की समीक्षा की गयी. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 174 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए भूमि चयन कर लिया गया है. अंचल अधिकारी द्वारा एनओसी की प्रक्रिया अभी बाकी है. इसके अतिरिक्त 173 आंगनबाड़ी केंद्र भवन की मरम्मती के लिए जिला पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं जिला योजना विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान डीपीएम (स्वास्थ्य) द्वारा द्वारा बताया गया कि जिले के सभी नगर निकायों में अर्बन हेल्थ एंड वेयलनेस सेंटर स्थापित किये जाने हैं, जिसके लिए 60””×40”” भूमि की आवश्यकता है व इसके अतिरिक्त विधायक एवं विधान परिषद के प्रस्ताव के अनुसार जिले गांव में हेल्थ सेंटर बनाया जाना है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. डीएम द्वारा सभी अंचल अधिकारी को भूमि चयनकर शीघ्र एनओसी प्रदान करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त डीएम द्वारा अन्य विभागों का भी समीक्षा किया गया. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, जिला भूर्जन पदाधिकारी सच्चिदानंद सुमन, सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता, मेराज जमील, बेबी प्रिया, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश कुमार, डीपीओ आईसीडीएस विनीता कुमारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी अंचल अधिकारी, तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.