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मरीजों को गुमराह कर निजी हॉस्पिटल व जांच घरों में ले जाने वाले बिचौलियों पर कसेगा शिकंजा

Updated at : 28 Jan 2026 7:12 PM (IST)
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मरीजों को गुमराह कर निजी हॉस्पिटल व जांच घरों में ले जाने वाले बिचौलियों पर कसेगा शिकंजा

छापेमार दल का होगा गठन, जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में रखी जायेगी नजर

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छापेमार दल का होगा गठन, जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में रखी जायेगी नजर औरंगाबाद शहर. जिलाधिकारी सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एवं पीएनडीटी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई. बैठक में जिले के अंतर्गत संचालित सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों की अद्यतन स्थिति के संबंध में सिविल सर्जन ने जानकारी दी. सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष, रेफरल अस्पताल, नवीनगर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में पंजीकरण उपरांत शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिससे आम लोगों को अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण हेतु प्रस्तावित केंद्रों और नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिला स्तरीय तकनीकी जांच दल द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिले के अंतर्गत संचालित अवैध, बिना पंजीकरण अथवा निर्धारित मानकों के निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजिकल जांच गृह और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके. इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर जांच दल गठित कर नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के निर्देशानुसार, जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के परिसरों में सक्रिय ऐसे बिचौलियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो निजी नर्सिंग होम, जांच गृह, एक्स-रे केंद्र या दवा प्रतिष्ठानों में मरीजों और उनके परिजनों को गुमराह करते हैं. इसके लिए सभी प्रखंडों में छापामार दल का गठन कर औचक निरीक्षण किया जायेगा. डीएम ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से आम लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. साथ ही इसमें संलिप्त पाये जाने वाले सरकारी कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. बैठक में सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार, एसएनसीयू के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनूप कुमार सिन्हा, डॉ. देवेश भट्ट, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ रश्मि सिंह, लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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