40 मामलों में चार्जशीट प्राप्त नहीं होने पर जताई गई चिंता

एससी-एसटी अत्याचार निवारण समिति की बैठक, लंबित मामलों के त्वरित निबटारे के निर्देश प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर योजना भवन के सभाकक्ष में डीएम के निर्देशानुसार अनुमंडल स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में कुटुंबा विधायक ललन राम, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर दर्ज एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गयी. समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2026 में 40 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, जिनमें से 15 मामलों में मुआवजा भुगतान किया गया है, जबकि शेष मामले आवंटन के अभाव में लंबित हैं. सभी मामलों में अब तक चार्जशीट प्राप्त नहीं होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी. अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि शीघ्र आवंटन प्राप्त कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन और भुगतान सुनिश्चित किया जाए. सभी अंचलाधिकारियों को एससी-एसटी से संबंधित भूमि परचा मामलों का शीघ्र निष्पादन कर रिपोर्ट अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को प्रखंडवार अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने और नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया. विधायक ने निर्देश दिया कि एससी-एसटी से जुड़े मामलों में प्रखंड स्तर पर ही त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को जिला स्तर तक न आना पड़े. विभिन्न कार्यपालक पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग का कोई मामला नहीं पाया गया, जिसे सराहनीय बताया गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी थाना स्तर पर एससी-एसटी मामलों के पंजीकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. अंत में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक तीन माह पर बैठक आयोजित की जायेगी. सभी विभागों से नियमित प्रतिवेदन प्राप्त कर सतत अनुश्रवण और फॉलो-अप सुनिश्चित किया जायेगा. लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.