औरंगाबाद ओबरा में डीएम-एसपी ने लगाया सहयोग शिविर, 99% आवेदनों का हो चुका है निष्पादन

Public Grievance Redressal: जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ओबरा प्रखंड में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की. शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना था, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.

Public Grievance Redressal: जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से मंगलवार को ओबरा प्रखंड की सरसौली पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याओं के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये.

जनता के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना सहयोग शिविर का उद्देश्य

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से हुई. इसके बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने डीएम एवं एसपी को पौधा और शॉल भेंट कर सम्मानित किया.

अपने संबोधन में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ें. राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीके से पहुंचे.

सामान्य आवेदनों का 30 दिनों में होगा निष्पादन

डीएम ने कहा कि भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, विद्युत, पेयजल, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायत या आवेदन शिविर में दिया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि सामान्य प्रकृति के आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर किया जायेगा. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि अधिकतर मामलों का समाधान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाये. भूमि से जुड़े वैसे मामले जिनमें न्यायालयीन प्रक्रिया की आवश्यकता है, उनका भी विधिसम्मत और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा.

डीएम ने कहा कि यदि कोई नागरिक शिविर में आवेदन नहीं दे सका है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन की सुविधा लगातार उपलब्ध रहेगी. बीडीओ और सीओ को भविष्य में प्राप्त आवेदनों का भी निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

99 प्रतिशत आवेदनों का हो चुका है निष्पादन

जिलाधिकारी ने कहा कि औरंगाबाद जिला सहयोग अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल है. जिले में करीब 99 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ आवेदनों का निष्पादन करना नहीं है, बल्कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना है. इसके लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मामलों की निगरानी की जा रही है.

नाली, गली, पेयजल और बिजली की समस्या भी बतायें

डीएम ने ग्रामीणों से नाली, गली, पेयजल, बिजली और अन्य सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन भी देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर केवल एक दिन तक सीमित रहने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह लगातार चलने वाली व्यवस्था है. इसके माध्यम से नागरिक भविष्य में भी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं.

अलग-अलग विभागों के लगाये गये स्टॉल

शिविर परिसर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाये गये थे. यहां ग्रामीणों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी. पात्र लाभुकों के ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित आवेदन भी लिये गये.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना से संबंधित स्टॉल भी लगाये गये थे.

स्वास्थ्य शिविर में जांच और दवा की सुविधा

स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया. इसमें ग्रामीणों को दवा वितरण के साथ नेत्र जांच, रक्त जांच और रक्तचाप जांच की सुविधा दी गयी. इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड और यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध करायी गयीं.

जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के स्टॉल पर भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गयीं और संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गयी.

लाभुकों के बीच प्रमाण-पत्र और आवास की चाबी बांटी

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा एवं एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने लाभुकों के बीच वासगीत पर्चा, पहली बार विद्यालय में नामांकित छात्राओं को प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को आवास की चाबी, जन्म प्रमाण-पत्र और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी को प्रमाण-पत्र वितरित किया.

डीएम ने कार्यक्रम स्थल पर ग्रामीणों से शिकायत और समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किये. प्राप्त आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों को भेजते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई का निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जाये. उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े.

डीएम ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों से सहयोग शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.

मौके पर दाउदनगर एसडीओ अमित राजन, वरीय उपसमाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, ओबरा बीडीओ, ओबरा सीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

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