Aurangabad News: नगर निकायों में भवन के नक्शा पास कराने की प्रक्रिया धीमी

औरंगाबाद शहर. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा की गयी. इस बैठक में औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी नगर निकायों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं बुनियादी सुविधाओं की अद्यतन स्थिति पर गहन चर्चा हुई. प्रमुख रूप से नल-जल आपूर्ति, स्वच्छता मिशन, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता, स्ट्रीट लाइट की कार्यशीलता, नक्शा निर्गत की स्थिति, राजस्व संग्रहण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्कों की दशा तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की प्रगति का जायजा लिया गया. दाउदनगर नगर पर्षद द्वारा अवगत कराया गया कि छह वार्डों में लक्षित 1645 घरों में नल जल आपूर्ति की जा रही है, जबकि बुडको द्वारा 21 वार्डों में 8000 लक्षित घरों में से 5939 घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित की गयी है. शेष वंचित घरों में चापाकल, ओवरहेड टैंक व जल टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करायी जा रही है. रफीगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पीएचइडी द्वारा आठ वार्डों में नल जल आपूर्ति की जा रही है एवं शेष आठ वार्डों में कार्य प्रक्रियाधीन है. आवश्यकतानुसार स्टैंड पोस्ट पेयजल व्यवस्था से नागरिकों को जल आपूर्ति की जा रही है. नगर पंचायत देव द्वारा 1040 घरों में नल-जल आपूर्ति की जा रही है, जबकि अन्य घरों में चापाकल एवं 16 स्थायी प्याऊ के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है. बैठक में सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत औरंगाबाद नगर परिषद में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण एवं व्यापक जनजागरूकता अभियान जारी होने की बात कही गयी. नगर परिषद क्षेत्र में नियमित झाड़ू, सफाई तथा प्रमुख नालों की वार्षिक उड़ाही और छोटी नालियों की सतत सफाई की व्यवस्था लागू है. रफीगंज नगर पंचायत में सफाई कार्य दो पालियों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करायी जा रही है, जिसमें व्यवसायिक क्षेत्रों में द्वितीय पाली की सफाई प्रमुखता से की जाती है. सभी 16 वार्डों में कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में रफीगंज में तीन सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा दो मोबाइल टॉयलेट भी उपलब्ध है. अन्य नगर निकायों में भी सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की समीक्षा की गयी, जहां आवश्यकतानुसार निर्माण या मरम्मति के निर्देश दिए गए. बैठक में नक्शा निर्गत की स्थिति पर भी समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि कई नगर निकायों में भवन निर्माण नक्शा की स्वीकृति की प्रक्रिया धीमी है. जिलाधिकारी ने सभी निकायों को निर्देश दिया कि नक्शा निर्गत प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाये, ताकि भवन निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके.

राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश

राजस्व की स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई नगर निकायों में संपत्ति कर, होल्डिंग टैक्स तथा अन्य स्थानीय करों की वसूली अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है. इसपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए बकायेदारों से सख्ती से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. इसके साथ ही राजस्व से संबंधित डिजिटल प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाये.

बंद लाइटों को शीघ्र चालू करने का निर्देश

स्ट्रीट लाइट की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि औरंगाबाद नगर पर्षद में अधिष्ठापित 6093 एलईडी लाइट में से 5573 लाइट कार्यशील है. दाउदनगर में 2880 में से 2500, नबीनगर में 2676 में से मात्र 743, देव में 258 में से 200 तथा रफीगंज में 2200 में से 1740 स्ट्रीट लाइटें कार्यशील पायी गयी. बारुण में स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के लिए सर्वे की प्रक्रिया जारी है. जिलाधिकारी ने सभी निकायों को बंद पड़ी लाइटों को शीघ्र चालू कराने एवं सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग कर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.

सीसीटीवी लगाकर करें मॉनीटरिंग

समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख स्थलों पर एलइडी टीवी के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये व सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित कर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये. उन्होंने स्वच्छता और जलापूर्ति से संबंधित सभी कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी. जिलाधिकारी ने समापन वक्तव्य में स्पष्ट किया कि सभी जनहितकारी योजनाओं का लाभ आमलोगों तक शीघ्र एवं प्रभावी रूप से पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही सहन नहीं किया जायेगा.