Aurangabad News : 15 पैक्स में से 10 के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गयी

Aurangabad News: चयनित पैक्सों में बनेगा गोदाम, संयुक्त सचिव ने अन्न भंडारण योजना की प्रगति का लिया जायजा

औरंगाबाद शहर. भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अन्न भंडारण योजना की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह सहित बिहार के आठ जिलों के जिलाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन द्वारा योजना के अंतर्गत बिहार में चयनित पैक्स के लिए गोदाम निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गयी. सहकारिता निबंधक ने अवगत कराया कि योजना के अंतर्गत चयनित 36 पैक्स के डीपीआर तैयार कर बैंकों को समर्पित कर दिया गया है. इनमें से 19 पैक्स के ऋण आवेदन संबंधित बैंकों को स्वीकृति के लिए अग्रसारित किये गये हैं तथा इन्हें एआइएफ पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है. शेष 17 पैक्स के संबंध में बताया गया कि 15 पैक्सों के लिए गोदाम निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी. दो पैक्स में उपलब्ध भूमि विवादित होने के कारण प्रगति प्रभावित हो रही थी. बैठक में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि 15 पैक्स में से 10 पैक्स के लिए अब भूमि उपलब्ध करा दी गयी है. शेष पांच पैक्स के संबंध में संयुक्त सचिव द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लीज (पट्टा) के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने के विकल्प पर कार्य करें, ताकि योजना के क्रियान्वयन में विलंब न हो. संयुक्त सचिव द्वारा सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया कि पैक्स गोदाम निर्माण हेतु ऋण की प्रथम किस्त का भुगतान 15 मार्च तक सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रथम किस्त का भुगतान नहीं होता है, तो एएमआइ योजना के अंतर्गत देय सब्सिडी संबंधित पैक्स के लिए समाप्त (लैप्स) हो सकती है. इसके अलावा संयुक्त सचिव ने निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, विशेषकर भूमि उपलब्धता, ऋण स्वीकृति एवं प्रक्रियागत अड़चनों के समाधान के लिए एक स्पष्ट एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाये. सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजना का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.