औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना व सेवाओं की प्रगति की समीक्षा हुई. डीएम ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया. बैठक की शुरुआत डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों की समीक्षा से हुई, जिसमें विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या, निबटारे की स्थिति एवं लंबित मामलों पर चर्चा की गयी. राजस्व विभाग से संबंधित पर्चा वितरण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित राशन कार्ड आवेदनों, पंचायती राज विभाग से संबंधित आवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आयुष्मान कार्ड एवं निबंधन, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन से संबंधित आवेदनों तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पीएचइडी) द्वारा संचालित नल-जल योजना जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित सभी आवेदनों की विभागवार समीक्षा की. यह निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्वों को गंभीरता से लेते हुए प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर निबटारा सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से दैनिक प्रगति की निगरानी करने तथा आपस में समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के लक्ष्य को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ विभागों द्वारा आवेदनों के निबटारे में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, विशेष रूप से वासीगत पर्चा वितरण की प्रक्रिया धीमी रही है. इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी सओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शीघ्र भूमि चिह्नित कर योग्य लाभुकों को पर्चा प्रदान करें. साथ ही, शिविर में प्राप्त नये राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों का उसी स्थल पर ऑन-स्पॉट निबटारा सुनिश्चित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया. मंडे फॉलोअप बैठक के दौरान विभागवार एजेंडा की पीपीटी प्रस्तुति की गयी, जिसमें योजनाओं की प्रगति का अवलोकन कर आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर चर्चा की गयी. जिला समन्वय समिति की बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला, सदर अनुमंडल एवं दाउदनगर अनुमंडल में लंबित परिवादों की समीक्षा की गयी. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने विभागों में लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर त्वरित निबटारा सुनिश्चित करें.
सीएम के जनता दरबार के 82 आवेदन लंबित
बैठक के दौरान यह पाया गया कि सीपीग्राम्स से संबंधित तीन, ई-डैशबोर्ड पर 257 एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 82 आवेदन वर्तमान में लंबित है. इन मामलों के शीघ्र निबटारा के लिए पदाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया. लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत निवास, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गयी. सीओ आर बीडीओ को निर्देश दिया गया कि वे सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें. पेंशन, पारिवारिक लाभ, राशन कार्ड (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) एवं एलपीसी संबंधी आवेदनों की स्थिति पर चर्चा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समय पर प्रति शपथ पत्र दायर कर विधि शाखा को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि शपथ पत्र केवल संबंधित प्रखंड के नामित अधिवक्ता से ही दायर कराया जाये.
404 टोलों की एनओसी लंबित
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पीएचइडी) की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित कुल 1163 टोलों में से 759 टोलों के लिए एनओसी प्राप्त हो चुकी है. जबकि शेष 404 टोलों के लिए एनओसी लंबित है. इसपर डीएम ने सभी संबंधित सीओ को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर शेष एनओसी जारी करने का निर्देश दिया. बैठक में महिला संवाद कार्यक्रम की भी चर्चा हुई. डीएम ने बताया कि यह संवाद 18 जून को समाप्त होगा. संवाद स्थलों पर प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करें. बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता (आपदा) उपेंद्र पंडित, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार, सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता मेराज जमील, रत्ना प्रियदर्शनी, बेबी प्रिया, रितेश कुमार यादव, सभी कार्यपालक अभियंता, सीओ, बीडीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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