बैठक में खुली पोल, डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण

लापरवाही : सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने में लापरवाही, तीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर उठे सवाल

डीइओ ने कहा- रफीगंज, बारुण व औरंगाबाद के बीइओ विभागीय कार्य में नहीं लेते रुचि

प्रतिनिधि, औरंगाबाद कार्यालय.

सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने और पठन-पाठन की व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. विद्यालयों को सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा रहा है, लेकिन विभाग के ही कुछ पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं. खासकर रफीगंज, बारुण व औरंगाबाद के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं. मामले का खुलासा बुधवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ. बैठक की अध्यक्षता डीएम श्रीकांत शास्त्री ने की. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त तीनों प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी न तो जिला स्तरीय बैठकों में सहभागी होते हैं और न ही विभागीय कार्यों में अपेक्षित रुचि दिखाते हैं. इस पर डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया.

निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश

बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी बीइओ प्रत्येक माह 100 विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करें. जिले के सभी संभाग प्रभारी 50 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी अधिक से अधिक विद्यालय निरीक्षण का निर्देश दिया गया, ताकि जिले के सभी विद्यालयों की शत-प्रतिशत निगरानी सुनिश्चित हो सके. समीक्षा में यह भी पाया गया कि कक्षा 11 और 12 में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति काफी कम है. डीएम ने इसे चिंताजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों को विशेषकर इन कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया.

केजीबीवी पर विशेष निगरानी का आदेश

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की समीक्षा के दौरान केजीबीवी मदनपुर में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया गया. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मदनपुर को प्रत्येक सप्ताह विद्यालय का निरीक्षण करने को कहा गया. संभाग प्रभारी ने बताया कि केजीबीवी मदनपुर और रफीगंज टाइप-4 में शौचालय की मरम्मत आवश्यक है. इस पर डीएम ने मरम्मत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.

नवनिर्मित आवासीय विद्यालय भवन में छात्रावास शिफ्ट करने का निर्देश

नवीनगर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बेला स्थित नवनिर्मित नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय भवन में वर्तमान में पुलिस बल का आवासन है. बैठक में इस भवन में छात्रावास को शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.

मॉडल विद्यालयों के चयन और विकास की तैयारी

बैठक में सभी प्रखंडों के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची का अवलोकन किया गया. जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्रखंड के दो श्रेष्ठ उच्च विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए संचिका बढ़ाने के निर्देश दिये. प्रारंभिक चरण में इन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराने हेतु सूची प्रस्तुत करने को कहा गया. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि जिले के नौ उच्च विद्यालयों में जिला योजना कार्यालय द्वारा पुस्तकालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है. शीघ्र ही फर्नीचर और पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी.

अन्य योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.